मराठवाडा - मापात पाप नको..!

मराठवाडा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच अग्रणी आणि विकासात पिछाडीवर असलेला भाग आहे. आणि त्याचीच परिणती म्हणून आज मराठवाडा म्हणलं कि डोळ्यासमोर येतो तो फक्त अविकसित आणि दुष्काळी भाग. मागच्या उन्हाळ्यात तर शिक्षणाची मिनी पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लातूरच्या पाणी टंचाईने सबंध देशाचे लक्ष वेधून घेतले. आणि मिरजे वरून लातूरला चक्क रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागला. जिथे पिण्याच्या पाण्याची मारामार तिथे शेतीसाठी पाणी कुठून आणणार..? म्हणून मराठवाड्यात शेतीची अवस्थाही अत्यंत बिकट. तिथल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती देखील हालाखीची. सरकारने जाहीर केलेल्या फारशा योजना मराठवाड्यातील शेतकऱ्या पर्यंत कधी पोचल्या नाहीत. या सगळ्यांमुळे मराठवाड्याच्या मातीत राजकीय पुढारी सोडून दुसरं काही पिकत नाही.

जी अवस्था पाणी आणि शेतीची आहे तीच अवस्था रस्ते, वीज, आरोग्य इत्यादी सुविधांची  आहे. ज्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र इतकी प्रगती साधत होता त्यावेळी मराठवाडा का एवढा मागास राहिला याचा विचार करण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. इतका मागासलेपणा मराठवाड्याच्या नशिबी का आला याचा विचार केल्या शिवाय मराठवाड्याचा विकास करण शक्य नाही. कारण कोणतीही समस्या सोडवण्या साठी ती का उद्भवली याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक भूभागाचा समतोल विकास व्हावा म्हणून कोणत्याही पक्षाच्या सरकार मध्ये प्रत्येक प्रदेशाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व दिलं जातं. मराठवाड्याच दुर्दैव म्हणजे मराठवाड्यातील नेत्यांनी दीर्घकाळ महाराष्ट्रच नेतृत्व करून आणि केंद्रात मोठमोठ्या पदांवर राहून देखील मराठवाड्याच्या विकासासाठी भरीव अस काम केल नाही. स्व शंकरराव चव्हाण, स्व विलासराव देशमुख, शिवाजीराव निलंगेकर, अशोक चव्हाण, शिवराज पाटील चाकूरकर या नेत्यांनी दीर्घ काळ सत्तेचा मलिदा खाल्ला परंतु विलासराव देशमुख व शंकरराव चव्हाण वगळता मराठवाड्यावर विकास रुपी ठसा उमटवण्यास बाकीचे नेते अपयशी ठरले अस म्हटल तर वावग ठरणार नाही. यातही विलासरावांचं प्रेम लातूर पुरतं आणि शंकरावांचं नांदेड पुरतं मर्यादित राहिलं बाकी मराठवाड्याला यांच्या नेतृत्वातून फारसा फायदा झाला नाही. बाकी स्व गोपीनाथरावांच्या निधनामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेलं केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रायाल आणि भविष्यात येऊ घातलेलं मुख्यमंत्री पद देखील गमवावं लागलं  हे नजीकच्या काळातलं मराठवाड्याच सगळ्यात मोठं नुकसान आहे.

सध्याच्या राजकारणात देखील मराठवाड्याचा बराच वरचष्मा आहे. पंकजाताई मुंडे, संभाजी पाटील निलंगेकर, धनंजय मुंडे हे मातब्बर नेते राज्यात मराठवाड्याच नेतृत्व करतात.  परंतु अपेक्षित विकास, बदल पाहायला मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी कोट्यावधींचे निधी देऊन प्रदेशाचा विकास शक्य नाही, त्यासाठी उत्पन्नाच्या साधनांचा विकास करण आवश्यक आहे.

आजवर महाराष्ट्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारने उद्योग धंद्यांची खिरापत पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात टाकली आणि मराठवाड्याची झोळी रिकामीच राहिली. जर एखाद्या प्रदेशाचा विकास करायचा असेल तर उद्योग धंद्यांच्या वाढीशिवाय तो शक्य नाही.

महाराष्ट्राच्या एकूण औद्योगिक वाटचालीवर एक दृष्टीक्षेप टाकला तर एक गोष्ट लक्षात येते कि केंद्र आणि राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या उद्योगांपैकी जास्त उद्योग पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात टाकले. खर पाहता पश्चिम महाराष्ट्रातील जमीन सुपीक आहे, सिंचनासाठी पाण्याची तेवढी ददात नाही, निसर्गाने भरभरून दिलं आहे, पर्यटन व्यवसाय तेजीत आहे म्हणजे एकंदर काय तर हे उद्योग धंदे तुलनेने कमी नैसर्गिक साधन संपत्ती असलेल्या मराठवाडा खानदेश मध्ये हलवले असते तर त्यांचा विकास पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीने होण्यास मदत झाली असती. यात पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय व्हावा अशी भावना बिलकुल नाही. त्याची काही तांत्रिक कारणं आपण समजून घेतली पाहिजेत.

पश्चिम महाराष्ट्रात शेती सुपीक आहे, पर्जन्यमान चांगले आहे,सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता नाही म्हणून  या ठिकाणी शेती आधारित उद्योग उभारणी व्हायला हवी होती. यामुळे दोन गोष्टी सध्या झाल्या असत्या सुपीक जमिनी उद्योजकांच्या घशात गेल्या नसत्या आणि मराठवाड्याच्या तुलनेत जास्त उत्पन्न निघाले असते. त्याच बरोबर पश्चिम महाराष्ट्रात असलेली जैवविविधता आणि नैसर्गिक पर्यटन क्षेत्रे याची कारखान्यांच्या प्रदूषणामुळे हानी झाली नसती. आता सध्या असं झालंय कि सुपीक जमिनीवर कारखाने उभे राहिले आहेत आणि नापीक जमिनीवर शेतकरी घाम गाळत आहेत.  

याउलट हेच उद्योग धंदे जर मराठवाडा किवा तत्सम तुलेनेन कमी विकसित भागात हलवले असते तर ज्या ठिकाणी शेती शिवाय काही उत्पन्नाचे साधन नाही अशा ठिकाणी रोजगार निर्मिती झाली असती. त्या भागातून पुण्या मुंबईकडे येणारा बेरोजगारांचा लोंढा त्याच ठिकाणी रोखता आला असता. त्यामुळे पुण्या मुंबई मध्ये स्थानिक संस्थांवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी झाला असता आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या कित्येक समस्या निर्माण झाल्या नसत्या.

 शेतीच्या सिंचनासाठी दूरवरून पाणी वाहून आणणे खर्चिक आहे कारण शेतीचा मिळणारा उतारा अनिश्चित असतो. परंतु उद्योग धंद्यांसाठी पाणी वाहून नेणं तेवढ अवघड काम नाही कारण त्याचं उत्पन्न शेतीच्या तुलनेत स्थिर आहे.

 मुंबई – पुणे – नगर हा जो इंडस्ट्री कॉरिडोर आहे तसाच एक कॉरिडोर धुळे- औरंगाबाद- लातूर या भागात व्हायला हवा आहे. त्या ठकाणी उद्योग उभा करण त्या दृष्टीने कमी खर्चात होणार काम आहे. कारण जमिनीचे भाव पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहेत, स्थानिक कामगार कमी पैशात मिळू शकतो. ज्याने मराठवाड्याची परिस्थिती सुधारण्यास नक्की मदत होईन.

त्याच बरोबर मराठवाड्यात आयटी इंडस्ट्री आणण्यासाठी प्रयत्न होण आवश्यक आहे. पुण्या मुंबईमधल्या मोठ मोठ्या आयटी कंपन्यामध्ये काम करणारे कित्येक लोक मराठवाडा विदर्भ या भागातून आले आहेत. किवा त्यांना नाईलाजाने यावं लागत कारण त्या ठिकाणी आयटी निगडीत नोकर्यांची संधी नाही. पुणे मुंबुई नाशिक या भागात एकवटलेल्या आयटी सेक्टरला लातूर औरंगाबाद नांदेड या ठिकाणी आणण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने मतभेत बाजूला ठेऊन प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत.

केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी लातूरला रेल्वे कोच बिल्डींग चा कारखाना घोषित केला आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणं अपेक्षित आहे. ज्याने स्व विलासरावांच्या दुर्दैवी निधनानंतर लातूरचा थांबलेल्या विकासाला नवसंजीवनी मिळेल यात शंका नाही.  परंतु एकाच कारखान्याने परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी मराठवाड्याच्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाने लॉबिंग करून मराठवाड्यात उद्योग व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वायब्रंट गुजरात च्या धरतीवर  ‘magnetic  महाराष्ट्र’ ची घोषणा  केली आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर उद्योग धंदे महाराष्ट्रात येतील अशी आशा आहे. परंतु आजवरच्या  नेतृत्वाने गिरवलेले पाढे न गिरवता मराठवाडा खानदेश यांच्या पदरात सुद्धा समान वाटा पडला पाहिजे एवढीच एक माफक अपेक्षा आहे.