पवार साहेबांचं शेतकरी प्रेम..!

फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातीला बळीराजा दुसऱ्यांदा संपावर गेला आहे. चांगल्या नेतृत्वाचा अभाव आणि आंदोलकांमध्ये असलेला कम्युनिकेशन गॅप याच्यामुळे पहिल्या संपातून काही साध्य व्हायच्या आधीच संपाची वांझोटी सांगता झाली. सरकारने संप शमविण्यासाठी अनेक आश्वासनांची खैरात करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर तात्पुरती का होईना फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यातली सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे कर्जमाफी. गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी योजनेत पात्र होण्यासाठी अनेक किचकट निकष घालून दिले होते.  त्यामुळे अपेक्षित संख्येपेक्षा कितीतरी कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. शिवाय कर्जमाफीत कमाल रकमेची मर्यादा देखील घातली होती. यामुळे सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये होती. थोडक्यात पहिल्या शेतकरी संपातच दुसऱ्या संपाची बीजे रोवली गेली होती अस म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांची जखम खूप खोल आहे , कर्जमाफी ही त्यावर तात्पुरती मलम पट्टी आणि राजकीय स्कोर सेटल करण्यासाठी मारलेला मास्टर स्ट्रोक असू शकतो पण कायमचा इलाज नक्कीच नाही. परंतु हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आजवर कोणत्याही सरकारने ठोस पावलं उचलली नाहीत. मग ते फडणवीस सरकार असेल अथवा याच्या आधीचे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकार असेल.

 आजच्या आणि या आधीच्या शेतकरी संपाला न मागता पाठींबा आणि तेवढेच अनाहूत सल्ले देणारे आदरणीय पवार साहेब तब्बल दहा वर्षे सलग केंद्रीय कृषी मंत्री असूनदेखील त्यांनी या प्रश्नाकडे कधी गांभीर्याने पाहिले नाही.  पवारसाहेब आज सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांना जे सल्ले देत आहेत ते त्यांनी त्यांच्या दशकभराच्या कारकिर्दीत का अवलंबिले नाहीत हा प्रश्न राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना पडला आहे.  जर पवार साहेबांनी त्यांच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले असते तर जनतेने त्यांना इतक्या वाईट पद्धतीने सत्तेबाहेर फेकले नसते. आज स्वतःच्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे शेतकऱ्यांसाठी कळवळून उठणाऱ्या पवारसाहेबांनी सत्ता असताना शेतकऱ्यांवर केलेले अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र विसरला नाही.

आज पवारसाहेब आंदोलक शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घ्यायचा सल्ला देत आहेत, परन्तु २०११ साली साहेब सत्तेत असताना मावळच्या शेतकऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेत रस्त्यावर उतरले तेव्हा यांच्या सरकारने पोलिसांना शेतकऱ्यांवर थेट गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. गोळीबाराचा आदेश देताना कोणतीही स्टॅंडर्ड प्रोसिजर फोलो करण्यात आली नव्हती. त्या गोळीबारात ३ शेतकरी मृत्युमुखी पडले आणि दहा शेतकरी गंभीर जखमी झाले हे सांगायला साहेब विसरतात.

शेतकऱ्यांचा एवढा कळवळा असणाऱ्या साहेबांनी गोळीबार करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई न करता केवळ एक वॉर्निंग लेटर देऊन मुक्तता केली.

साहेबांनी शेतकऱ्यांवरच प्रेम दाखवण्याची एकही संधी कधी सोडली नाही. १९९४ साली साहेब मुख्यमंत्री असताना नागपुरात ‘गोवारी’ या आदिवासी जमातीच्या ४० हजार लोकांचा जमाव आपल्या विविध मागण्यांसाठी विधानभवनावर येऊन धडकला. हिवाळी अधिवेशन सुरु होतं. झाडून सगळे मंत्री नागपुरात होते परंतु एकही मंत्री, सरकारचा प्रतिनिधी निवेदन घ्यायला यांच्याकडे गेला नाही. अशा परीस्थित काय करायचं याची माहिती नसलेल्या सैरभैर झालेल्या जमावावर पोलिसांनी लाठीमार सुरु केला. चेंगरा चेंगरी झाली. शंभराहून अधिक आदिवासी बांधव मृत्युमुखी पडले व पाचशेहून अधिक आदिवासी जखमी झाले. मृतांमध्ये लहान मुलं आणि स्त्रियांची संख्या जास्त होती.

या दुर्दैवी घटनेची नैतिक जबादारी स्वीकारत आदिवासी विकास मंत्रालयाचे तत्कालीन मंत्री मधुकर पिचड यांनी दिलेला राजीनामा वगळता लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई केली नाही. विधानभवनावर अशा प्रकारचा मोर्चा होत आहे याची मला माहिती नव्हती अशी अजब भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी त्यावेळी घेतली होती. डॅमेज कंट्रोल चा भाग म्हणून मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा सरकारने केली होती, त्याचीही पूर्तता करायला साहेबांच्या सरकारला वेळ मिळाला नाही.

आज शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घ्यायचा सल्ला देणाऱ्या पवार साहेबांनी त्यांच्या सत्ता काळात टोकाची भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कशा प्रकारची वागणूक दिली आहे हे महाराष्ट्रातला बळीराजा कधीच विसरू शकणार नाही.