रशियन राज्यक्रांतीच्या शंभरी निमित्ताने…

नोव्हेंबर महिन्यात रशियात झालेल्या लाल क्रांतीला शंभरी पूर्ण झाली. भांडवलशाही ला प्रतिक्रिया म्हणून पुढे आलेल्या साम्यवादाने बलाढ्य रशियाला काय दिले आणि भारतासारख्या लोकशाही असलेल्या देशाने त्यातून काय धडा घेतला पाहिजे…

प्रत्येक देश हा मुख्यतः तीन व्यवस्थांमध्ये विभागलेला असतो पहिली म्हणजे राज्यव्यवस्था, दुसरी समाजव्यवस्था आणि शेवटची अर्थव्यवस्था.

समाजव्यवस्था हि त्या त्या देशाच्या ऐतिहासिक, मानसिक, आणि भौगोलिक स्थितीवरून ठरत असते. अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था निवडण्याचे देशाला स्वातंत्र्य असते. त्याचे वेगवेगळे पर्याय जगापुढे आहेत. त्यातला सर्वात नवीन पर्याय म्हणजे जर्मन विचारवंत कार्ल मार्क्स याने मांडलेला साम्यवाद किंवा कम्युनिजम.

तस पहायला गेलं तर धर्मनिरपेक्षतेची, समानतेची भाषा करणारा साम्यवाद फारच आकर्षक वाटण्याजोगा आहे. एकेकाळी अख्या जगाला व्यापून टाकण्याची स्वप्न पाहणारा साम्यवाद ५ देशांच्या सीमेपुरताच मर्यादित राहिला आहे. आणि त्यातही चीन मध्ये राजकीय साम्यवाद आर्थिक भांडवलशाही सोबत नांदत आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणारी पण लंगडी वाटणारी लोकशाही आणि उरावर बसणारा पण मोहवणारा साम्यवाद यांची साम्यवादाचा इतिहास वाचून आणि लोकशाही देशात जगून केलेली मीमांसा.

जरी लोकशाही मध्ये एकंदर समाजाचा, देशाचा विकास झपाट्याने होत नसला तरीही समाजातील लोकांना स्वातंत्र्य अनुभवता येते. त्यामुळे निश्चितच लोकशाही उजवी ठरते. कारण स्वातंत्र्य विकासापेक्षा नक्कीच श्रेष्ठ आहे.

समाजाचा किंवा एकंदर देशाचा विकास म्हणजे नेमक काय?

विकास हि एक सापेक्ष कल्पना आहे. विकास मोजण्याचे वेगवेगळे परिमाण आहेत, त्यामुळे विकासाच्या अनेक व्याख्या शक्य आहेत. “समाजातील प्रत्येक घटकाच्या दैनंदिन जीवनात आलेला सकारात्मक बदल” अशी विकासाची ढोबळ व्याख्या केली जाऊ शकते.

परंतु लोकशाहीतील बहुतांश घटकांना एकाधिकारशाही खुणावत असते. विशेषतः विशीतील तरुणांना समाजात असलेली विषमता आणि सरकारी कामातील धीमेपणा विरुद्ध चीड असते. ते असण थोडफार स्वाभाविक देखील आहे. आणि त्यातल्या त्यात जर सरकार नाकर्ते आणि भ्रष्ट असेल तर मग क्रांती जास्तच डोक्यात भिनते. परंतु त्यांना या गोष्टीची जाणीव नसते कि ते ज्या गोष्टीसाठी पेटून संघर्ष करत आहेत ते फक्त एक मृगजळ आहे आणि त्यातून समाजाच कल्याण होण कधीही शक्य नाही.

मान्य आहे कि एकाधिकारशाही मध्ये निर्णयप्रक्रिया लवकर होते परंतु एकट्या व्यक्तीने घेतलेला निर्णय सर्व शक्यता पडताळूनच घेतला जाईल याची शाश्वती नसते. याउलट लोकशाही मध्ये चर्चा करून निर्णय घेतले जात असल्यामुळे चुकीचे निर्णय सहसा घेतले जात नाहीत, भलेही दोन निर्णय कमी घेतले जातात.

एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे कि “जनतेला पिळवटून केलेला विकास वांझोटा असतो.”

जरी मार्क्स्वदाच्या काही गोष्टी आकर्षक वाटण्या सारख्या असल्या तरी व्यावहारिक जीवनात त्या सफल होऊ शकणार नाहीत. प्रत्यक्षात ज्या देशांमध्ये साम्यवाद लागू झाला त्या देशात कालांतराने फासीवाद आला, जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली झाली, कार्यक्षमता खुंटली, स्वातंत्र्यावर गदा आली. व ज्या क्रांतीच्या मार्गाने, समृद्धीच्या अपेक्षेने साम्यवादी गर्तेत उडी घेतली होती तीतून निघणे अशक्य होऊन बसले.

जुलमी भांडवलशाही उलथून टाकून, गरिबांना सोशिताना कष्टकार्याना अच्छे दिन च आमिष दाखून साम्यवाद सत्तेवर येतो आणि मग बेलगाम घोड्यासारखा चौखूर उधळू लागतो. त्यावर कोणाचाही अंकुश राहत नाही.

प्रत्येक राजव्यवस्थेला नियंत्रित करण्याचा काही मार्ग असायला हवा आणि तो जनतेच्या हातात असायला हवा न कि मुठभर मक्तेदारांच्या. परंतु या लगामाच्या अभावाने कष्टकरी जनतेला समृद्धीच  आमिष दाखून सत्तारूढ झालेला साम्यवाद जनतेला छळणाऱ्या फासिवादा मध्ये परावर्तीत होतो.

मार्क्स च्या मते ”समाजवाद हा साम्यवादाकडे जाण्याचा मार्ग आहे.” मार्क्स ने सन १८४८ मध्ये साम्यवादाची विस्तृत रूपरेषा मांडली आणि १८८३ मध्ये त्याचे निधन झाले. आणि मार्क्स च्या निधानंतर तब्बल ३० वर्षांनी रशिया मध्ये क्रांती होऊन त्याने सांगितलेल्या तत्वांचे सरकार आले व सुदैवाने ते पाहण्यासाठी तो हयात नवता. नाहीतर त्याने सांगितलेल्या मार्गावरून गेलेल्या भोळ्या भाबड्या शोषित वर्गाचे झालेले हाल मार्क्स पाहू शकला नसता.

तसे पाहायला गेल तर मार्क्स ने ब्रिटन ची अर्थव्यवस्था डोळ्यासमोर ठेऊन साम्यवादाची रचना केली होती पण तो ब्रिटन मध्ये न लागू होत रशियात लागू झाला. त्यातही मार्क्स नि सांगितलेल्या मार्गाने रशियात व्यवस्था परिवर्तन झाले नाही. कारण त्याच्या मते सरंजामशाही जाऊन समाजवाद यायला हवा आणि त्यानंतर साम्यवाद. समाजवादा मार्गे साम्यवाद हा मार्क्स चा मुल सिद्धांत होता पण रशिया मध्ये समाजवाद प्रस्थापित न होता थेट साम्यवाद आला. त्याच बरोबर रशियात लागू झालेला साम्यवाद मार्क्स च्या सिद्धांताला छेद देणारा लेनिन चा साम्यवाद होता. त्यानंतरही जोसेफ स्टालिन, माओ झेडोंग इत्यादींनी आपापल्या परीने त्यात बदल केले.

रशियात साम्यवाद का आला?

कोणत्याही देशात नवीन राज्यव्यवस्था किंवा अर्थव्यवस्था आणण्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्था डळमळीत झालेली हवी व त्या व्यवस्थे बद्दल जनतेच्या मनात असंतोष असायला हवा तेवाच व्यवस्था परिवर्तन होते. याच प्रमाणे रशिया मधील प्रस्थापित झार शाही ला लोक कंटाळले होते आणि त्याला उपलब्ध असलेला एकमेव पर्याय म्हणजे साम्यवाद होता तो रशियाने स्वीकारला.

साम्यवादाची शोकांतिका म्हणजे ज्या कोणत्या देशात साम्यवाद प्रस्थापित झाला त्या देशात कालांतराने फासीवाद आला आणि त्या देशाच्या नागरिकांचे हक्क, स्वातंत्र्य अमानुषपणे चिरडल गेलं. रशिया असेल कोरिया असेल किंवा सध्याची क्युबा मधली घराणेशाही असेल हि याची आजच्या जगातील ताजी उदाहरणे समोर आहेत.

म्हणून मार्क्स ने फक्त साम्यवाद लिहून अर्धवट ठेवलेलं वाक्य मी साम्यवाद पाहून पूर्ण करतो, “समाजवाद हा साम्यवादा कडे जाणारा मार्ग आहे आणि साम्यवाद हा फासिवादाकडे नेणारा महामार्ग आहे.”

सदर लेख साप्ताहिक चपराक मासिकात प्रसिद्ध झाला आहे.

गरज वैचारिक सहिष्णुतेची...

 आपला भारत देश सर्वांगाने विविधता पूर्ण आहे. आपल्या देशातील भौगोलिक परिस्थिती नुसार  लोकांचे राहणीमान, धर्म, जात, रूढी-प्रथा, ईश्वरवाद, खाद्य संस्कृती, भाषा, अस्मिता, इत्यादी प्रत्येक गोष्टींमध्ये कमालीचे वैविध्य आढळते. स्वातंत्र्य चळवळीचा अपवाद वगळता जवळपास प्रत्येक राज्याचा इतिहास देखील वेगळा आहे. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर साठ वर्षांनी देखील आपल्या प्रादेशिक अस्मिता तितक्याच किंबहुना अधिक टोकदार बनल्या आहेत.

 स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान व तात्कालिक पर्यायाच्या अभावामुळे नेहरू-पटेल प्रणीत कॉंग्रेस वगळता इतर कोणत्याही राजकीय  अथवा बिगर राजकीय संघटनेला खऱ्या अर्थाने संपूर्ण भारतभर संघटनात्मक जाळे विणता आले नाही. याचीच परिणती म्हणून आज स्वबळावर कोणताही पक्ष दिल्लीची सत्ता हस्तगत करू शकत नाही. याच्या अनेक कारणांपैकी महत्वाच कारण म्हणजे प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात सरसकट एकच अजेंडा राबवणे शक्य नाही कारण प्रत्येकाची आपली एक विचारसरणी आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विविधता असलेल्या देशात वैचारिक विविधता असणं देखील स्वाभाविक आहे.

   भारतात आजवर या सर्व विचारसरणीचे पाईक एकमेकांप्रती सहिष्णू भावना बाळगून असत. कारण विचाराधारे पेक्षा देश आणि माणुसकी महत्वाची आहे हे जाणण्या इतपत वैचारिक समज त्या लोकांना होती. विचारांचा विरोध विचारांनी करण्याची परंपरा आपल्या संस्कृतीच्या ज्ञात इतिहासापासूनच चालत आलेली आहे. आद्य शंकराचार्य आणि मंडण मिश्र यांच्यातील प्रसिद्ध वादविवाद असेल किंवा चार्वाकाच्या नास्तिक दर्शनाचे भारतीय दर्शनाशास्त्रात असलेले महत्व असेल याला आद्य वैचारिक प्रगल्भतेचं उदाहरण म्हणता येऊ शकेल.

   परंतु दुर्दैवाने आजच्या काळात वैचारिक प्रगल्भता कमी झाली आहे आणि त्याची जागा वरचेवर कट्टरतेने घेतली आहे. सर्वात सुशिक्षित असलेल्या केरळ राज्या मध्ये विचारसरणीच्या नावाखाली सर्वाधिक जास्त बळी गेले आहेत. केरळ मध्ये जानेवारी १९९५ पासून  आजवर ९६ राजकीय हत्यांची नोंद झाली आहे यातील हत्या झालेल्या पैकी ४२ कार्यकर्ते संघ परिवाराशी संबंधित होते तर ४० मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित होते. या रक्तरंजित वादात आजवर सहाशे पेक्षा अधिक लोकांवर खटले सुरु आहेत. या होणाऱ्या हत्यांसाठी दोन्ही संघटना आणि विचारधारा तितक्याच जबादार आहेत. संघासारख्या संयमी आणि भारतीय विचारसरणीचे पाईक म्हणवल्या जाणाऱ्या संघटनेचे नेते कुंदन चंद्रावत यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या शिरावर एक कोटीचा इनाम जाहीर करून आपली वैचारिक दिवाळखोरी दाखवून दिली होती. विचारसरणीच्या नावाखाली मरणाऱ्यांच्या आणि त्या खटल्यात शिक्षा भोगणाऱ्यांच्या दोघांच्या परिवारांची साधी विचारपूस करायला देखील त्यांच्या शीर्ष नेतृत्वाला नंतर वेळ नसतो. यात नुकसान होतं ते क्रांती किंवा देशभक्तीच्या भूलथापांना बळी पडलेल्या सर्वसाधारण कार्यकर्त्याचं.

  आपल्या देशातील प्रत्येक घटकाने, धर्माने, प्रांताने आपल्या विचारसरणीचा स्वीकार करावा यासाठी पराकोटीचा खटाटोप सुरु आहे. यामध्ये माणुसकी संपत आहे याचे देखील भान विचारांच्या ठेकेदारांना नाही. यांच्या वैचारिक संघर्षात आजवर हजारो निष्पाप लोकांचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहेत. याचं एक उदाहरण म्हणजे ‘अशोक परमार’. आपल्या पैकी बहुतेक लोकांनी या व्यक्तीचं नाव ऐकलेलं नाही परंतु त्यांचा फोटो मात्र प्रत्येकानेच पाहिलेला आहे. 

हो गुजरात दंगलीत हिंदू दहशतवादाचा चेहरा म्हणून जगभरातील मिडियाने घराघरात पोचवला आहे. बेघर असलेला अशोक परमार रस्त्यावर कामाच्या आणि अन्नाच्या शोधात फिरत असताना त्याला जेवण आणि पैशाच्या बदल्यात फोटो जर्नालीस्ट सेबेस्टीयन डिसुझा यांनी दंगेखोराची पोज द्यायला सांगितली. काम ठप्प असल्याने हातावरचे पोट असणारा अशोक फोटो साठी तयार झाला. दुसऱ्याच दिवशी जगभरातील वर्तमानपत्रात हिंदू दहशतवादाच्या मथळ्याखाली त्याचा फोटो छापून आला. याच फोटो ला पुरावा समजून पुढे त्याला पोलिसांनी अटक केली, खटला भरला परंतु पुराव्या अभावी न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. स्वतः पत्रकार डिसुझा यांनी देखील त्याला दंगलीत सहभागी असलेलं किंवा जाळपोळ करताना पाहिलं नसल्याच सांगितल.

इस्लामिक आतंकवादावर पांघरून घालून हिंदू दहशतवादावर चर्चा घडवून आणण्याच्या मानसिकतेतून व स्वतः च्या निधर्मीपण सिद्ध करण्यासाठी पत्रकार डिसुझा यांनी एका निष्पाप व गरीब तरुणाचे आयुष्य बरबाद केल आहे.

   आजच्या देशाची शोकांतिका म्हणजे समाजावर प्रभाव असणाऱ्या सर्वच व्यक्ती विचारसरणीच्या कंपूत विभागलेल्या आहेत. प्रत्येकजण आपल्या कंपूशी इमानदारी दाखवायचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. यात सर्वात आघाडीवर आहेत ते पत्रकार. भारतीय पत्रकारितेत डावे आणि उजवे अशी उभी फुट पडलेली आहे. NDTV आणि झी न्युज ने अक्षरशः पक्षपातीपणाच्या सर्वच मर्यादा ओलांडल्या आहेत. त्याला मराठी माध्यमे देखील अपवाद नाहीत. इथेही प्रत्येकानेच आपला स्वामी निवडलेला आहे. माहिती पसरवण्याचे उद्दिष्ट असलेली मिडिया आज फक्त आपापल्या विचारधारेचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी वापरली जात आहे.

   विचारसरणीच विष इथवर थांबत नाही. ते नवीन पिढ्यांच्या नसानसात घुसवण्यासाठी हेच विचारधारेचे ठेकेदार विविध संघटनांच्या रुपात कॉलेज कॅम्पस मध्ये घुसून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करत आहेत, त्यांचा गैरवापर करत आहेत. याचं ताज उदाहरण म्हणजे रोहित वेमुला. हैदरबाद विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने वैयक्तिक कारणास्तव आत्महत्या केली. एका तरुण विद्यार्थ्याने अशा प्रकारे हतबल होऊन आत्महत्या करण हे दुर्दैवी आहे. परंतु ज्या संघटनेसाठी त्याने त्याचा अमूल्य वेळ खर्ची घातला त्याच संघटनेन त्याच्या मृत्यचं किळसवाण राजकारण केलं. त्याची सुसाईड नोट जाणून बुजून लपवून ठेवली. त्याच्या जातीचं राजकारण केल. तो दलित नसताना त्याला दलित संबोधून देशातील दलित जनतेची दिशाभूल केली. ज्यावेळी त्याच्या परिवाराला सांत्वनाची आधाराची गरज होती तेव्हा त्याच्याच मृत्युवरून राजकीय पोळी भाजायचा प्रयत्न हे ठेकेदार करत होते. यावरून यांची संवेदनशीलता आपल्याला कळू शकते.

याच बरोबर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून काही दिवसांपूर्वी बेपत्ता झालेला विद्यार्थी नजीब देखील त्याच्याच संघटनेच्या सांगण्यावरून पळून गेल्याचंही आता समोर येत आहे. अशा घटनात विद्यार्थी संघटनांच्या हातचे बाहुले बनून राहत आहेत. यात आपल्या युवा पिढीचे अतोनात नुकसान होत आहे.

   आज शिक्षण क्षेत्रात अनेक मुलभूत बदल अत्यावश्यक आहे. विज्ञानाभिमुख व संशोधनाला चालना देणाऱ्या शिक्षण यंत्रणेची गरज आहे. आज देशातील मुठभर विद्यापीठे सोडले तर बाकीच्या विद्यापीठांचे संशोधनातील योगदान शून्य आहे. कोट्यावधी रुपये खर्चून देखील महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांच शेतीतील संशोधन नगण्यच आहे. त्या सुधारणा करायचे बाजूला ठेऊन सरकार त्यांना सोयीस्कर असलेला इतिहास मांडण्यात मग्न आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

   आज आपल्या देशात महत्वाचे मुद्दे बाजूला ठेऊन गो हत्ये वर चर्चा घडवली जात आहे. दोन्ही बाजूचे नेते वादग्रस्त वक्तव्य करून लोकांची कट्टरता वाढवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. परंतु आजवर देशातील हिंदूंना गोहत्येच विशेष अस वावडं कधीच नव्हत. मग आज अचानक या मुद्द्यावर रक्त सांडायची काय गरज आहे. सुरुवातीला जरशी गायीला दुध देणारं गाढव म्हणून हिणवणाऱ्या आणि स्वदेशी जागरण मंच द्वारे तिचा विरोध करणाऱ्या संघाला अचानक जरशा गाई मध्ये सुद्धा माता दिसायला लागली हे आश्चर्यच आहे. हिंदु धर्मात देशी गाईला पवित्र मानलं आहे म्हणून मुसलमान किंवा इतर धर्मीय लोकांनी देखील पवित्र मानलं पाहिजे असा हट्ट करणे म्हणजे हिंदूंनी देखील मक्केला गेलच पाहिजे असा हट्ट करण्यासारखं आहे. इतकेच नव्हे तर तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादी असलेल्या मोदी सरकारच्या काळात देखील कत्तलखान्यांना भरगोस सवलती दिल्या आहेत. यावरून त्यांची दांभिकता आपल्याला कळून येऊ शकेल. म्हणून भावनेच्या भरात गोरक्षक बनण्या आधी या गोष्टींचा विचार करा.

   डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, महात्मा फुले अशा प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन अशिक्षित बुरसटलेल्या समाजाला योग्य दिशा देणाऱ्या महापुरुषांच्या कार्याने महाराष्ट्राची भूमी पावन झालेली आहे. आजच्या तुलनेत त्या काळात समाज प्रबोधन करणे अवघड होते तरीही लोकांचा विरोध न जुमानता त्यांनी सुधारणा घडवून आणल्या. परंतु आजच्या सुशिक्षित समाजात धर्मातील कुप्रथा, ढोंगी बाबा, चालीरीती इत्यादी गोष्टी बंद करण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घालणाऱ्या दाभोलकरांची दिवसा ढवळ्या हत्या होते हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. दाभोलकरांची झालेली हत्या ही महाराष्ट्राचे वैचारिक अधःपतन आहे.

 सनातन संस्था, संभाजी ब्रिगेड सारख्या मुलतत्ववादी आणि द्वेषमुलक संघटनांमुळे शांत संयमी आणि सहिष्णू असलेला भारतीय समाज हकनाक बदनाम होतो आहे. म्हणून यांच्या विचारांचा विरोध करण आणि ढोंग उघड पाडण आवश्यक आहे.

  आजच्या तरुणाईने, नव्या पिढीने एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे कि कोणत्याही वैचारिक चळवळीच्या पखाली वाहिल्याने देश पुढे जाणार नाही तर आपापल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याने आपले आणि देशाचे भविष्य उज्वल राहणार आहे.

महत्वाची गोष्ट म्हणजे देशातील बहुतांश जनतेला कोणत्याही विचारधारेशी काहीही सोयरसुतक नाही. कारण अर्धपोटी माणसाला कोणत्याही विचाराची गरज नसते तर भाकरी ची गरज असते कारण त्यांचा एकच धर्म असतो तो म्हणजे भूक.

बदलत्या काळात आपण एक गोष्ट नक्कीच विसरत आहोत ती म्हणजे

“धर्म माणसासाठी असतो माणूस धर्मासाठी नसतो.”

सदरील लेख साहित्य चपराक च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.

कार्ल मार्क्स समजून घेताना...

कार्ल मार्क्स 

    आजवर या जगावर अनेक विचारवंत, कलाकार, राज्यकर्ते, लेखक इत्यादींनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे, चांगला किंवा वाईट प्रभाव टाकला त्यातूनच आजचा समाज घडला. आपल्या समाजाच्या सद्य स्थितीस कारणीभूत असलेले कित्येक विचारवंत आपल्याच नव्हे तर इतिहासाच्या देखील विस्मृतीत गेले आहेत. काही व्यक्ती असतात ज्या या कालपटलावर आपल्या विचारांनी स्वतःच एक अढळ स्थान निर्माण करतात त्यातलाच एक विचारवंत म्हणजे कार्ल मार्क्स.

आजच्या जगावर न भूतो असा प्रभाव टाकणाऱ्या मार्क्स ला तटस्थपणे समजून घेण खूप आवश्यक आहे. आजचे तथाकथित लेखक विचारवंत एक तर मार्क्स च्या प्रेमात आकंठ बुडाले आहेत किंवा त्याच्या द्वेषात अंध तरी आहेत. त्यामुळे आजच्या जगात कालबाह्य ठरलेल्या उजव्या डाव्या विचारसरणीच्या परीघाबाहेरून त्याचा उहापोह करणे अत्यावश्यक आहे.

मार्क्स ला समजून घेण्यासाठी त्याच्या विचारांचा कालसापेक्ष विचार केला गेला पाहिजे. ज्या काळात त्याने त्याचे विचार मांडले त्या काळातील सामाजिक, राजकीय, भौगोलिक, आर्थिक परिस्थितींचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

मार्क्स चा सुरुवातीचा काळ
    कोणाही व्यक्तीची वैचारिक जडणघडण समजून घेताना त्याचा जीवनप्रवास, त्याच्यावर असलेला विविध विचारवंतांचा प्रभाव, सदरहू व्यक्तीचे असलेले समाजाबाबत चे आकलन इत्यादी अनेक गोष्टींचा सविस्तर अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कार्ल मार्क्स चा जन्म ५ मे १८१८ रोजी जर्मनी मधील एका मध्यम वर्गीय कुटुंबात झाला. मार्क्स चं जवळपास सर्वच शिक्षण जर्मनी मधेच झालं. महाविद्यालयीन शिक्षण सुरु असतानाच त्याने फ्रेंच राज्यक्रांती, बेल्जिअन राज्यक्रांती, पोलंड चा उठाव इत्यादींचा सखोल अभ्यास केला. पदवीनंतर त्याने वडिलांच्याच पाऊलावर पाउल ठेवत कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी ‘बॉन विद्यापीठात’ प्रवेश घेतला तेथेच त्याची त्याच्या भावी बायकोशी ‘जेनी वोन वेस्टफालन’ हिच्याशी ओळख झाली. पुढे बर्लिन विद्यापीठातून त्याने वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले. याच काळात तो हेगेल च्या विचारप्रवाहात सामील झाला. हेगेल च्या विचारांचा त्याने अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला. दरम्यानच्या काळात त्याच्या वडिलांचे निधन झाले होते.

फ्रेडरिक एंगल्स 

पुढे मार्क्स ने लोकशाही, समाजवादी, भांडवलशाही, निसर्ग, इतिहास, आर्थिक व सामाजिक तत्वाज्ञांनाच सखोल अभ्यास केला. त्याच्या संशोधनाबद्दल जेना विद्यापीठाने त्याला पहिली डॉक्टरेट प्रदान केली. याच काळात तो एका स्थानिक वृत्तपत्राचा मुख्य संपादक म्हणून काम पाहत होता. या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून सामन्यांचे, कष्टकरी समाजाचे प्रश्न तो हिरीरीने सर्वांसमोर मांडून अल्पावधीतच नावारूपाला आला. सुरुवातीच्या काळात लोकशाही मार्गाने क्रांतीची भाषा करणारे त्याचे अग्रलेख हळूहळू विखारी रूप घेऊ लागले आहेत हे ध्यानात येताच तत्कालीन सरकारने त्याच्या वृत्तपत्रावर बंदी आणली. त्याच्या सर्व लेखांवर, भाषणांवर सरकारी अधिकारी  कडक लक्ष ठेऊन असल्यामुळे त्याला जर्मनीत राहून चळवळ उभी करण अशक्य झालं होतं. जून १८४३ मध्ये मार्क्स ने जेनी सोबत विवाह करून जर्मनीला राम राम केला व फ्रांस ची राजधानी असलेल्या परीस मध्ये स्थाईक झाला. तेथेच एका नियतकालिका साठी काम करू लागला.
संपादक म्हणून काम पाहत असताना मार्क्सची ओळख ‘फ्रेडरिक एंगल्स’ याच्याशी झाली जो आयुष्यभरासाठी त्याचा वैचारिक सहकारी बनून राहिला. त्यानंतर प्यारिस मध्ये मार्क्स आणि एंगल्स च्या वारंवार भेटी आणि चर्चा घडू लागल्या. कामगारांच्या भावना भडकविण्याच्या आरोपाखाली जर्मन सरकारच्या दबावामुळे मार्क्स ची परीस मधून हकालपट्टी केली. नंतर तो परिवारासोबत आणि एंगल्स सोबत ब्रुसेल्स इथं स्थाईक झाला. तिथूनच त्यांनी मिळून इंग्लंड च्या अर्थव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास केला. सन १८४६ साली ब्रुसेल्स मधेच त्यांनी पहिल्या साम्यवादी समितीची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांना इंग्लंड वरून कामगार हक्कांसाठी काम करणाऱ्या एका संघटनेने मार्क्स आणि एंगल्स ला इंग्लड ला येण्याचे आमंत्रण दिले जे त्यांनी स्वीकारलं, पुढे त्यांनी त्या संघटनेचं नाव बदलून कम्युनिस्ट लीग असं ठेवण्यात आल.

कम्युनिस्ट मनीफिस्टो

दरम्यानच्या काळात युरोप मध्ये उदारमतवादी लोकांच्या वर्तुळात मार्क्स च्या काम्युनिजम बद्दल बरीच उत्सुकता वाढली होती म्हणून त्याने सन १८४८ मध्ये एंगल्स च्या बरोबरीने कम्युनिस्ट मनीफिस्टो प्रकाशित केला. ज्यात साम्यवादाच्या मूळ विचारसरणीची तत्वे विषद केली आहेत.
जुलमी भांडवलशाही ने ग्रासलेल्या युरोप च्या कामगारांना मार्क्सच्या विचारांमध्ये एक आशेचा किरण दिसू लागला. मार्क्स ला युरोप च्या कानाकोपर्यातून व्याख्यानासाठी बोलावलं जाऊ लागल. अनेक कारखान्यांमध्ये कामगार संघटना सक्रीय होऊ लागल्या. कामगार हक्कांसाठी आंदोलने करू  लागले काही ठिकाणी सशस्त्र आंदोलने देखील झाले. दरम्यानच्या काळात त्याला त्याच्या लिखाणामुळे बऱ्याच कोर्टाच्या वाऱ्या घडल्या होत्या. मार्क्स ने विज्ञान, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास इत्यादी शाखांचा सखोल अभ्यास केला होता. १४ मार्च १८८३ रोजी त्याच निधन झालं.
हा झाला मार्क्स चा एकंदर जीवनप्रवास आता मार्क्स कालीन सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती काय होती याचा अभ्यास केल्यानंतर मार्क्स ची भूमिका समजून घेता येईन.
   त्याकाळात राजसत्ता, अर्थसत्ता आणि न्यायसत्ता ही मुठभर लोकांच्या हाती एकवटलेली होती. सामान्य जनता या सगळ्या कुचकामी मस्तवाल समाजव्यवस्थेत भरडून निघत होती. श्रीमंतांसाठी वेगळे कायदे असत. कामाचा योग्य मोबदला देखील मिळत नसे. त्याचबरोबर राजसत्ता सतत होणार्या परकीय आक्रमणामुळे अस्थिर देखील असत, त्यामुळे समाजाचे अनन्वित हाल होत असत. नंतरच्या काळात इंग्लड मध्ये औद्योगिक क्रांतीची बीज रोवली गेली.माणसाच काम हलकं करणारी यंत्र आली, कामाचा वेग वाढून देशाची उत्पादकता वाढीस लागेल अशे अंदाज बांधले जाऊ लागले. पण औद्योगिक क्रांती ही देखील सामान्य माणसाला मृगजळ बनून राहणार होती हे एक विदारक सत्य होते, कारण आधीच धनदांडगे असलेल्या सामंतादी लोकांकडेच कारखानदारी आली पर्यायाने पैसा त्यांच्याकडेच एकवटला.
मार्क्स च्या जन्मा अगोदरच इंग्लड मध्ये सुरु झालेल्या औद्योगिक क्रांतीचं लोण युरोपभर पसरलं होतं. मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या मालाला मागणी होती तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी कामगारांची आवश्यकता होती. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आजच्या प्रमाणे तेव्हाही बेभरवशी होतं, त्याचबरोबर आजच्या पेक्षा अधिक कष्टप्रद देखील होतं. नवीन पिढीला शेतीत रस नव्हता, शाश्वत आणि नियमित अर्थार्जनाच्या अपेक्षेने आणि शहराच्या जीवनशैलीला भुलून अनेक युवक शहरात स्थलांतरित झाले. शहरात कारखान्यात कामगारांची आवश्यकता तर होतीच. अशा अनेक कारणांनी झपाट्याने शहरीकरण झाले. कामगारांची संख्या वाढू लागली. कारखान्यांच उत्पन्न झपाट्याने वाढल. खेड्यातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात स्थलांतर केल्यामुळे, रोजगाराचा तुटवडा जाणवू लागला. गरजे पेक्षा अधिक मजूर उपलब्ध झाल्यामुळे तत्कालीन कारखानदारांची मुजोरी वाढली. कामगारांचे वेतन मनमानी ने ठरविण्यात येत असे. दिलेल्या तुटपुंज्या वेतनात कामगारांकडून अतिरिक्त काम करून घेण्यात येई. अतिशय तुटपुंज्या अर्थार्जानामुळे कामगारांची परिस्थिती अतिशयच हलाखीची झाली होती. कसल्याही निचऱ्याची व्ययस्था नसलेल्या वस्त्यात राहून कामगारांचे व त्यांच्या परिवाराच्या आरोग्यचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्याच बरोबर त्यांचे मूल देखील शिक्षणापासून वंचित राहत व पुढे चालून त्याच कारखान्यात त्यांना काम करावे लागत असे.
अशा अनेक समस्यांना कामगारवर्गाला सामोर जाव लागत असे. कामगारांचे प्रश्न जाणून घेण्यात त्यांना सोडविण्यात कोणाचेही स्वारस्य नव्हते ते असण्याचे काही कारण देखील नव्हते. कामगार हे फक्त काम करण्यासाठीच असतात अशीच तत्कालीन समाजाची धारणा होती. त्यातूनच त्यांच्या मनात असंतोषाची बीजं पेरली गेली. या असंतोषाला कोणतेही वैचारिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक पाठबळ नव्हते म्हणून या संघर्षाची ठिणगी पडण्यासाठी शतकाहून अधिक काळ जावा लागला. कालांतराने कामगारांच्या मनात संघर्षाची क्रांतीची भावना कुठे तरी पेट घेत होती.

भांडवल 

याच काळात मार्क्स इतिहास, लोकशाही आणि समाजशास्त्राचा अभ्यास करत होता. समाजाचा अभ्यास करताना त्याने कामगार मध्यमवर्ग आणि भांडवलदार यांचा सखोल अभ्यास केला. कारखानदारांच अर्थशास्त्र अभ्यासल्यावर कामगारांची होणारी आर्थिक पिळवणूक त्याच्या ध्यानात आली. त्याने त्यावर ‘दास क्यापिटल’ (भांडावंल) या त्याच्या बहुचर्चित ग्रंथात सविस्तर मांडणी केली. त्याने सुरुवातीला कामगारांच्या हक्कांसाठी समाजवादाचा पुरस्कार केला.तत्कालीन समाजवादी नेत्यांच्या कचखाऊपणा मुळे अथवा भांडवलशाही धार्जिणेपणा मुळे समाजवादाचा उदोउदो करूनदेखील काही हाती लागत नव्हत हे मार्क्स च्या ध्यानात आलं.
कामगारांच्या भल्यासाठी काहीतरी कठोर पाउल उचलावं लागणार याची मार्क्सला जाणीव झाली. त्याने त्याच्या वैचारिक सहकारी फ्रेडरिक एंगल्स बरोबर साम्यवादाचा प्रबंध लिहिला. जो वर्गसंघर्षावर आधारित होता. मार्क्सच्या भांडवलशाही विरोधी विचारांमुळे त्याला तत्कालीन फ्रांस, जर्मन, बेल्जिअन, इत्यादी देशांच्या सरकारांनी त्याला निष्काशित केल होतं आणि मृत्युसमयी मार्क्स कडे कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व नव्हते.

कामगारांना अपेक्षित असलेली किंवा शक्य असलेली क्रांती फक्त बंदुकीच्या गोळीतूनच मिळू शकणार होती. त्याचं महत्वाच कारण म्हणजे तत्कालीन कारखानदारांकडे वर्षानुवर्षे चालत आलेली राजेशाही, सामंतशाही त्यातून उत्पन्न झालेला माज. स्वतः उच्च असण्याचा अहंगंड व सगळे जगच आपल्याला काहीतरी देण लागत अशी निर्माण झालेली भावना. अशा लोकांकडून सनदशीर मार्गाने आपली कधीच नसलेली गोष्ट नैतिकतेच्या आधारावर मागून घेणे अशक्य होतं. त्यासाठी एक क्रांतिकारी लढा उभारणे आवश्यक होते.

सुरुवातीच्या काळात मार्क्स ने दोन्ही वर्गांचा त्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक अवस्थांचा अभ्यास केल्यानंतर त्याला समानता आणण्यासाठी वर्गसंघार्षा खेरीज पर्याय दिसत नव्हता. त्याने कामगारांच्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी एक वैचारिक अधिष्टान बनवलं. दरम्यानच्या काळात विविध वर्तमानपत्रातून, नियतकालिकांमधून, विविध व्याख्यानांमधून आपले विचार जगासमोर सातत्याने मांडत होता. मार्क्स च्या विचारांनी प्रेरित होऊन ठिकठिकाणी कामगार संघटना अस्तित्वात येऊ लागल्या. न्याय्य मागण्या ते मालकांच्या पुढे मांडू लागले. हीच मार्क्स च्या कामाची आद्य फलश्रुती म्हणता येईल.
मार्क्सचे लेख वाचताना एक गोष्ट सातत्याने लक्षात येते ती म्हणजे मार्क्स ला समता अपेक्षित आहे. परंतु त्याकाळात (जेव्हा आपण औद्योगिक क्रांतीच्या नंतरचा काळ विचारात घेतो) त्याला अपेक्षित असलेली समता शांततापूर्ण मार्गाने आणणे शक्य नव्हते म्हणून त्याने हिंसेचे समर्थन केले. मार्क्स हयात असताना इंग्लंड फ्रांस मध्ये काही ठिकाणी शांततापूर्ण व काही ठिकाणी हिंसक कामगार आंदोलने झाली परंतु मार्क्स च्या हयातीत त्याच्या स्वप्नातील संघटीत कामगारक्रांतीचा लढा उभारण मार्क्स ला शक्य झालं नाही.

 डावीकडून लेनिन, स्टालिन, माओ,  

संपूर्ण जगाला दखल घ्यावी लागली अशी पहिली संघटीत कामगार चळवळ रशिया मध्ये उभी राहिली. रशियन राज्यक्रांती जी १९१७ सालात घडली म्हणजे मार्क्स च्या मृत्युपश्चात जवळ पास ३०-३२ वर्षांनी. मार्क्स ने इंग्लड मध्ये साम्यवादी क्रांती घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले असून देखील कामगारक्रांतीचा वनवा रशिया मधेच का पेटला याचा विचार करणे आवश्यक आहे. रशियात साम्यवादी क्रांती झाली पण ती मार्क्सच्या विचारांपासून प्रेरणा घेऊन झालेली लेनिनवादी क्रांती होती जी पुढे ट्रोटस्की च्या निष्कासना नंतर स्टालिन प्रणीत हुकुमशाही मध्ये परावर्तीत झाली. आणि पुढे साम्यवादी रशियाचा जो काही प्रवास आहे तो सर्वश्रुत आहे.  
कामगार हक्कांच्या वल्गना करत, कामगारांना अच्छे दिन चे आमिष दाखवून, क्रांतीच्या खडतर मार्गाने सत्तेवर आलेल्या साम्यवादाने जगाला किंवा रशियाला काय दिले याच्यापेक्षा कामगारांना काय दिले याचा विचार करणे आवश्यक आहे. क्रांतीनंतर कामगारांना औटघटकेच सुख नक्कीच मिळालं पण परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ म्हणण्यापेक्षा ‘आगीतून फुफाट्यात’ आल्यासारखी झाली.

रशियन राज्यक्रांती 

कामगारांना समोर ठेऊन आपली उभं आयुष्य त्यांच्या कल्याणाचा विचार करण्यात घालविणारा मार्क्स सुदैवाने तेव्हा हयात नव्हता. अन्यथा मार्क्स त्याच्या विचारांची होळी आणि कामगारांचे हाल कदाचित पाहू शकला नसता. परंतु कामगारांच्या या संघटीत लढ्याने कामगारही देशाचा अविभाज्य आणि महत्वाचा घटक व प्रसंगी तो देखील सत्तापालट घडविण्यास कारणीभूत ठरू शकतो हे जगाला दाखवून दिलं. त्यानंतर च्या जागतिकीकरणाच्या काळात कामगार कायदे अस्तित्वात आले, लोकशाहीने त्यांना समान अधिकार दिले. आजच्या कामगाराला समाजात बरोबरीच स्थान मिळाले आहे म्हणून आता मार्क्स प्रणीत साम्यवाद व त्यातला वर्गसंघर्ष कालबाह्य झाला आहे. 

फक्त रशिया मधलीच नाही तर इतर ठिकाणच्या साम्यवादी क्रांतीची देखील अशीच दुरवस्था होत गेली. म्हणजे मार्क्स चा कागदावर आदर्शवादी वाटणारा विचार जिथं कुठ व्यावहारिक जीवनात अमलात आणला त्या ठिकाणची परिस्थिती आणखीनच खराब होत गेली असा इतिहास आहे. पुढे चीन मध्ये माओ ने तर त्याला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवल व त्याच्याच विचारातून सुजलाम सुफलाम भारताच्या जंगलामध्ये नक्षलवाद नावाच्या लालराक्षसाने जन्म घेतला. जो आजवर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सलणारी भळभळती जखम बनून आहे. 
मार्क्स चे विचार व्यावहारिक जीवनात का टिकून राहू शकले नाहीत याचं अनेक महत्वाच्या कारणापैकी एक म्हणजे “हातात सत्ता असल्या नंतरच्या मानवी वृत्तीचे आकलन करण्यात मार्क्स सपशेल अपयशी ठरला व सत्ता पालटाचे कोणतेही सूत्र मांडणे त्याला महत्वाचे वाटले नाही.
एकंदर काय तर मार्क्स चे विचार कागदावर कितीही क्रांतिकारी भासले तरी ते व्यावहारिक जीवनात काळाच्या कसोटीवर व मानवी प्रवृत्तीपुढे टिकू शकले नाहीत हे उघड सत्य आहे.
मार्क्स आणि एकविसावे शतक
मार्क्स चा एकंदर विचारच वर्गसंघर्षावर आधारित आहे. मार्क्सच्या स्वप्नातील साम्यवाद येण्यासाठी समाजात असंतोष असणे अत्यंत गरजेचे आहे व त्याचबरोबर प्रस्थापित व्यवस्था खिळखिळी असायला हवी अन्यथा साम्यवादी क्रांती करणे अशक्य आहे. ज्या कामगारांचा मसीहा बनून मार्क्स आला होता ते कामगार आज संविधानाने दिलेल्या लोकशाही मध्ये कामगार कायद्यांच्या संरक्षणा खाली सुखी आहेत त्यांना कोणत्याही मृगजळाची आता गरज उरलेली नाही. मार्क्सवाद आज केवळ कागदावर शिल्लक आहे, आहे म्हणायला ५ देशांमध्ये साम्यवाद मोडक्या तोडक्या अवस्थेत तग धरून आहे.

एक गोष्ट आपण नेहमी ध्यानात ठेवायला हवी कि “लोकशाही ला केवळ लोकशाहीच पर्याय ठरू शकते आणि लोकशाहीतच मानवाच्या स्वातंत्र्याची शाश्वती आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, जादवपूर विद्यापीठ इत्यादी ठिकाणी मावोवाद्यांनी देशद्रोही घोषणा दिल्याचा आरोप असूनही आज ते देशभर मोकळे फिरू शकतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच एवढ मोठं उदाहरण केवळ लोकशाही मधेच असू शकत. साम्यवादी देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या होणारया गळचेपी वर तर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखील मौन बाळगून असतो.

आज भारतातील कम्युनिस्ट देखील त्याचं कम्युनिस्ट पण विसरून लोकशाही च्या प्रेमात आकंठ बुडालेले आहेत यावरून आपल्याला आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीतील व्यक्ती स्वातंत्र्याची कल्पना येईन. 

(सदर लेख साप्ताहिक चपराक च्या जून २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे)

लंडन,पॅरिस,मँचेस्टर - इस्लामिक आतंकवादाचे युरोपात थैमान

ली रिगबे 

   दिनांक २२ मे २०१३ रोजी लंडनच्या रस्त्यावर 'ली रिगबे' या निःशस्त्र ब्रिटिश सैनिकाची भर दिवसा गळा चिरून निर्घृणपणे हत्या केली गेली. ‘मायकेल अडिबोलाजो’ आणि ‘मायकेल अडेबोवले’ अशी हल्लेखोरांची नावे होती. दोघेही जन्माने ख्रिस्ती आणि पुढे इस्लाम स्वीकारलेले, ब्रिटीश-नायजेरिअन वंशाचे ब्रिटनचे नागरिक होते. काही दिवसापूर्वी एका ‘सर्च ऑपरेशन’ मध्ये ब्रिटीश सैनिकांनी काही आतंकवाद्याना कंठस्नान घातलं होतं, त्याचा हिशेब चुकता करण्यासाठीच ‘ली रीग्बे’ ची हत्या करण्यात आली होती. आणखीन हल्ल्यांच्या भीतीने सैनिकांनी गणवेशात बाहेर पडू नये असा आदेश देखील ब्रिटीश सरकारने जारी केला होता. पुढे या दोघांना ब्रिटीश न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

  लंडन सारख्या अतिसुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या शहरात, दिवसाढवळ्या एका सैनिकाची निर्घृणपणे हत्या केली जाते, हल्लेखोर फरार न होता “इस्लाम च्या वाट्याला जाल तर सर्वांची हीच अवस्था करू असं “ त्याच ठिकाणी ओरडून धमकावत होते. यापासून ब्रिटीश सरकारने, तिथल्या नागरिकांनी काय धडा घेतला? या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी त्यांनी काय उपाययोजना केल्या? हे समजून घेण्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आणि सरकार मध्ये बसलेले बुद्धीजीवी यांच्या प्रतिक्रिया यांचा वेगवेगळा विचार केला पाहिजे.

 इस्लामिक आतंकवाद्यांच्या या कृत्याने संतापून संपूर्ण ब्रिटन मध्ये इस्लाम विरोधी वातावरण तयार झालं ज्यातून संपूर्ण ब्रिटन मध्ये ठीकठीकानी मुसलमानांवर आणि जवळपास ११ मशिदींवर हल्ले झाले. ‘टेल मामा’ संस्थेच्या रिपोर्टनुसार या हल्ल्यांची संख्या दोनशेच्या पुढे होती. या हल्यानंतर भारतातल्या प्रमाणेच सर्व राजकीय पक्षांनी याचा निषेध केला आणि बुद्धीजीवी वर्गाने इस्लाम चा आणि या हल्ल्याचा संबध जोडू नये असाच राग आळवला.

मेहदी हसन 'ऑक्सफोर्ड युनियन' मध्ये इस्लामची बाजू मांडताना 

  हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी जगातील बुद्धीजीवी लोकांची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या जगप्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड युनिअन मध्ये “इस्लाम हा शांतताप्रिय धर्म आहे” या विषयवार वादविवादाचे आयोजन करण्यात आले. त्या वादविवादात ब्रिटनचे सुप्रसिद्ध पत्रकार मेहदी हसन, ऑक्सफर्ड मध्ये इतिहासाचं शिक्षण घेणारा मथ्यू हन्डले, दीन इन्स्टीट्युट चे संस्थापक आणि इस्लाम चे गाढे अभ्यासक अडम दीन यांनी इस्लाम ची बाजू मांडली. तर प्रस्तावाच्या विरोधात ‘राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष सोसायटी’च्या सदस्य एनी मेरी वॉटर्स, ‘स्टॅन्डपॉईंट’ नियतकालिकाचे संपादक, पत्रकार डॅनिअल जोन्स आणि रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक पीटर अटकिन्स यांनी बाजू मांडली. सदर चर्चेत सर्वच वक्त्यांनी मुद्देसूद मांडणी केली. त्यातही मेहदी हसन आणि डॅनिअल जोन्स यांची मांडणी उल्लेखनीय ठरली. २८६ विरुद्ध १६८ इतक्या मतांच्या फरकाने ‘’इस्लाम हा शांततेचा धर्म आहे’’ हे ऑक्सफर्ड च्या चर्चेत सिद्ध झालं. ही चर्चा युट्युबवर सहजरीत्या उपलब्ध आहे म्हणून चर्चेतील मुद्दे इथं मांडत नाही. ही चर्चा एकप्रकारे ब्रिटीश नागरिकांच्या ओल्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी ठरली अस म्हटल तर वावग ठरणार नाही.             

‘ऑक्सफर्ड युनियन’ च्या चर्चेचा निकाल सुखवस्तू किंवा बुद्धीजीवी वर्गाच्या प्रतिक्रियेच प्रतिनिधित्व करतो असं ढोबळमानाने गृहीत धरता येऊ शकत. ज्यांना शक्यतो या दहशतवादाची झळ बसत नाही. तर दुसऱ्या बाजूस सामान्य जनतेमध्ये हल्ल्यानंतर इस्लाम विरुद्ध उसलेला प्रचंड क्षोभ या दोन गोष्टींमध्ये प्रचंड तफावत आहे. इस्लामिक कट्टरता वादाने मध्य-आशियाचा नरक केल्यानंतर, तिथल्या पिडीत मुसलमानांचे लोंढे युरोपच्या दिशेने आले, तेव्हा तिथल्या स्थानिक संघटनांनी याचा प्रचंड विरोध केला, परंतु बुद्धीजीवी लोकांच्या दबावापुढे आणि मानवता या गोंडस नावाच्या आड या निर्वासितांना युरोपने आश्रय दिला. लंडन, पॅरिस, म्यान्चेस्टर इत्यादी ठिकाणी झालेले दहशतवादी हल्ले ही इस्लामिक कट्टरतेने युरोप च्या मानवतावादाला मारलेली सणसणीत चपराक म्हणता येऊ शकेल.

  लंडन मधील ‘ली रीग्बे’ च्या हत्येच्या साधारण दोन वर्षानंतर, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी अवघे १९ वर्षे वय असणाऱ्या ‘बृश्तोम झीअमनी’ या तरुणाला अशाच प्रकारचा दहशतवादी हल्ला करण्याच्या तयारीत असताना अटक केली. पहिल्या घटनेतील गुन्हेगार ‘मायकेल आडीबोलाजो’ त्याचा आदर्श आहे अस त्यानं त्याच्या कबुली जबाबात मान्य केलं. याच शृंखलेत २९ एप्रिल २०१५ रोजी ‘इस्लाम काझी’ या केवळ १८ वर्षे वयाच्या तरुणाला, त्याच्याच एका मित्राला दोन ब्रिटीश सैनिकांची हत्या करण्यास प्रवृत्त केल्या बद्दल आणि बॉम्ब बनविण्यासाठी वस्तू जमवल्याचा आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या घटनेने फक्त मुस्लिमच नव्हे तर गव्हाळ वर्णीय आशियाई लोकांबद्दल देखिल द्वेष वाढीस लागला, ज्यातूनच १४ जानेवारी २०१५ रोजी एका ब्रिटीश नागरिकाने भर दिवसा दुकानात एका शीख डॉक्टर ची हातोडा आणि कोयत्याने वार करून हत्या केली.

मँचेस्टर येथील बॉम्ब हल्ला 

ब्रिटीश सरकार मध्ये असलेला बुद्धीजीवी वर्ग जनभावना ओळखण्यासाठी सपशेल अपयशी ठरला आहे हे त्यांच्या आणि सामन्यांच्या प्रतिक्रियातली तफावत पाहून आपल्या लक्षात येतं. त्यांची आणि सामान्य नागरिकांची नाळ पूर्णतः तुटलेली आहे.

  आज (२२ मे २०१७) मँचेस्टर मध्ये बॉम्ब हल्ला झाला ज्यात, तब्बल बावीस निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आहे आणि कित्येक नागरिक जखमी झाले आहेत. वेस्टमिनिस्टर (२२ मार्च २०१७) च्या कार हल्ल्यानंतरचा या चालू वर्षातील हा दुसरा हल्ला आहे. लंडन मधल्या जुलै २००५ च्या आत्मघातकी स्फोटानंतरचा सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ला म्हणून या हल्ल्याकड पाहिलं जात आहे, लंडन स्फोटात जवळपास ५५ नागरिक मृत्युमुखी पडले होते.

   या सर्व हल्ल्यात एक साम्य आहे ते म्हणजे सर्व हल्ले इस्लामिक आतंकवाद्यानीच घडवून आणले आहेत. युरोप ने मानवतेच्या नावाखाली ज्या इराक सीरियाच्या निर्वासितांना आश्रय दिला त्याचेच हे परिणाम आहेत. पॅरिस हल्ल्यातील सूत्रधार देखील निर्वासित मुसलमानच होते हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे.

‘ओनस’ च्या सर्वे अनुसार मागील एका वर्षात इंग्लंड आणि वेल्स मध्ये घडणाऱ्या गुन्ह्यात जवळपास २७ टक्के इतकी वाढ झालेली आहे (टेलिग्राफ ने दिलेलं वृत्त). या वाढणाऱ्या गुन्हेगारीमागे बेरोजगार निर्वासितांचा देखील अमूल्य वाटा आहे.

  भारतात ज्याप्रमाणे बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न गंभीर बनत आहे त्याच प्रमाणे युरोप मध्ये सिरीअन निर्वासितांचा प्रश्न. दोन्ही ठिकाणी सरकारच्या चुकीच्या किंवा कुचकामी धोरणांमुळे सामान्य जनता भरडून निघत आहे. पश्चिम बंगाल मध्ये मागच्या एक वर्षांत २ पोलीस स्टेशन ला आग लावण्यापर्यंत या घुसखोरांची मजल गेली आहे यावरून आपल्याला ही घुसखोरीची समस्या किती गंभीर बनत आहे याचा अंदाज येऊ शकेल. 

‘ली रीग्बे’ च्या हत्येनंतर जी चर्चा ऑक्सफर्ड युनिअन मध्ये घेतली होती तीच जर आजच्या ‘मँचेस्टर’ हल्ल्यानंतर सामान्य नागरिकांमध्ये घडवून आणली तर त्याचे निकाल नक्कीच वेगळे असतील. आजवर जो आतंकवाद प्रामुख्याने आशिया पुरता मर्यादित होता तो आज ‘सेफ हेवन’ समजल्या जाणार्या युरोपात धुमाकूळ घालत आहे. त्यावर वेळीच कठोर पावले उचलली गेली नाहीत तर परिस्थिती आणखीन हाताबाहेर गेल्या शिवाय राहणार नाही.

अक्षय बिक्कड 

सदर लेख साप्ताहिकच चपराक मध्ये पूर्वप्रकाशित आहे.

विद्यार्थी चळवळ - एक दृष्टिक्षेप

मागील काही वर्षांत विद्यार्थी चळवळ ही कधी नव्हे इतकी सातत्याने चर्चेत येत आहे. विद्यार्थी जो समाजकारण आणि राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग आहे तो आज चळवळीत सक्रीय होत आहे ही भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात सुखद बाब आहे. कोणत्याही देशाच भविष्य हे त्या देशाचे विद्यार्थीच ठरवत असतात म्हणून उमदे, कर्तुत्ववान व तितकेच प्रगल्भ विद्यार्थी घडवणे सरकारचे पर्यायाने समाजाचे दायित्व असते. परंतु या देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून विद्यार्थ्याला आणि त्याच्या प्रश्नाला कधीच गंभीरपणे घेतले गेले नाही हि आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. विद्यार्थ्याला काय हवं आहे त्याची मानसिक आणि बौद्धिक निकड काय आहे याकडे कोणालाही लक्ष देण्याची गरज वाटली नाही. म्हणूनच कि काय आजचा विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्था, सरकार, यंत्रणा यांच्या विरोधात बेधडकपणे उभा राहत आहे. याच विद्यार्थी चळवळीतून कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसणारे अनेक राजकीय धुरंधर आपल्या देशाला लाभले आहेत. आज बऱ्यापैकी बहरात असलेल्या विद्यार्थी चळवळीच्या प्रारंभापासून केलेली ही मीमांसा.

भारतातील विद्यार्थी चळवळीचा इतिहास

भारतातील विद्यार्थी चळवळीचा इतिहास साधारणपणे १७० वर्षे जुना आहे. दादाभाई नौरोजी यांनी सन १८४८ मध्ये ‘स्टुडंटस सायंटिफिक एंड हिस्टोरिक सोसायटी’ नावाने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा एक समूह बनवला होता. आठवड्यातून एक दोन वेळा एकत्र येऊन विविध विषयांवर चर्चा करणे अस एकंदर याचं स्वरूप होतं.

ब्रिटीश काळात ‘किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, लाहोर’ च्या विद्यार्थ्यांनी वर्णभेदा विरुध्द केलेलं यशस्वी आंदोलन ही खऱ्या अर्थाने भारतातील विद्यार्थी चळवळीची नांदी म्हणावी लागेल.

अनेक विद्यार्थी आणि विद्यार्थी संघटनांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीत देखील सक्रीय सहभाग नोंदवला. पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात शिकत असताना, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी महाविद्यालयीन तरुणांना एकत्र करून विदेशी कापडांची होळी केली व स्वदेशीचं युध्द छेडलं.

त्याचबरोबर भारत छोडो, असहकार आंदोलन, सविनय कायदेभंग अशा प्रत्येक चळवळीत विद्यार्थी उस्फुर्तपणे सहभागी झाले.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील विद्यार्थी चळवळ

स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हेच एकमात्र उद्दिष्ट ठेऊन विद्यार्थी संघटनाही कार्यरत होत्या. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरही देशासमोरील प्रश्न संपत नव्हते. प्रत्येक प्रश्नावर उस्फुर्तपणे विद्यार्थी काम करत होते. पर्यावरण विषयक चिपको आंदोलन असो कि इंदिरा गांधीनी लादलेल्या आणीबाणी विरोधी आंदोलन. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाने तर विद्यार्थ्यांची एक उमदी पिढी राजकारणात सक्रीय झाली. अशा शेकडो आंदोलनाचे नेतृत्व विद्यार्थ्यांनी यशस्वीपणे करून दाखवले आहे. तसेच आजच्या राजकारणात सक्रीय असलेले बहुतांशी नेते विद्यार्थी चळवळीतूनच पुढे आलेले आहेत.

विद्यार्थी चळवळ आजच्या दृष्टीकीनातून

भारतातील भ्रष्ट राजकीय व्यवस्थेने आश्रय दिलेली शिक्षण व्यवस्था देखील तितकीच भ्रष्टाचारात बरबटलेली आहे. शेकड्याने तयार झालेले शिक्षणसम्राट विद्यार्थ्यांची पिळवणूक करत आहेत. सगळी विद्यापीठ ही शिक्षण सम्राट धार्जीन धोरण राबवतात. विद्यार्थ्यांची होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नाही. तसेच विद्यार्थी संरक्षण कायदा देखील अस्तित्वात नाही. या सर्वांवर मात करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी संघटनांशिवाय पर्याय उरत नाही. परंतु विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविणाऱ्या संघटनांचं उभं आडवं मोजमाप घेण देखील महत्वाच आहे.

कोणतीही चळवळ, संघटना खूप काळ रेंगाळली कि तिच्यावर एक मळभ चढत ती स्वतः च महत्व हरवू लागते. तसच काहीतरी आजच्या विद्यार्थी चळवळी बद्दल झालेलं दिसत. विद्यार्थी हिताच्या व्यापक दृष्टीकोनातून सुरु झालेली विद्यार्थी चळवळ आज मुख्य ध्येयापासून विचलित झाल्या सारखी भासत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद घडवून यावा चर्चा व्हावी या उद्देशाने प्रेरित होऊन दादाभाई नौरोजी यांनी पेरलेल विद्यार्थी संघटनेच बीज आणि त्याचाच वृक्ष झालेल्या आजच्या विद्यार्थी संघटना यात कमालीचा विरोधाभास दिसून येतो. विविध विचारसरणी च्या विद्यार्थी संघटनांमधील वैचारिक मतभेदातून होणाऱ्या हाणामाऱ्या हे चळवळ भरकटल्याच लक्षण आहे.

आज कॉलेज कॅम्पसेस मध्ये शेकड्याने विद्यार्थी संघटना अस्तित्वात आहेत. जवळपास प्रत्येकच राजकीय पक्षाची विद्यार्थी संघटना नावाला का होईना अस्तित्वात आहे. प्रत्येक संघटनेची ध्येय धोरण, विचारसरणी, कार्यपद्धती वेगळी आहे. आज या सर्व संघटनांमध्ये एक साधर्म्य आढळून येत ते म्हणजे यांमध्ये विद्यार्थी हित जोपासण्या ऐवजी विचारसरणीचा प्रसार जास्त महत्वाचा आहे. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा नागरिक आहे, हा विचार समोर ठेऊन आपली राजकीय पोळी भाजण्याच दुर्दैवी काम राजकीय पक्षांमार्फत केल जात आहे. ही गोष्ट विद्यार्थी चळवळीच्या भविष्याला कुठ तरी नक्कीच मारक आहे.

महाविद्यालयात प्रवेश घेणारा विद्यार्थी हा कोऱ्या पाटिसारखा असतो त्याच्यावर आपल्या विचारसरणीच्या रेघोट्या मारण्याची घाई प्रत्येक संघटनेला झाली आहे. त्यातूनच दुसर्या विचारसरणीचा द्वेष देखील पेरला जातो. संवाद घडण्य ऐवजी विसंवाद घडतो यातूनच द्वेषाला खतपाणी मिळत.

महाविद्यालयात केवळ अभ्यास एके अभ्यास नसावा त्यातून एक परिपूर्ण असा विद्यार्थी घडावा, त्याला राजकीय, सामाजिक विषयाची जाण असावी. त्यातूनच एक सक्षम, सहिष्णू समाज निर्माण होत असतो. विद्यार्थ्यांमध्ये मतमतांतरे स्वीकार्ह आहेत किंबहुना ते असलेच पाहिजेत पण त्यातून होणारे मनभेद अपेक्षित नाहीत. महाविद्यालयातील वातावरण सुदृढ असाव ज्यात सर्व विचारसरसरणीच्या संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र यावेत विद्यार्थी हिताचा संवाद घडावा त्यातच खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यचं हित समावल आहे. विचारांचा विरोध विचारानेच करण्याची मानसिकता असायला हवी, परंतु आजच्या विद्यार्थ्यी संघटना एकमेकाचे टाळके फोडण्यास हयगय करत नाहीत यापेक्षा मोठ दुर्दैव नाही. झालेल्या भांडणातून दाखल झालेले गुन्हे हे विद्यार्थ्यचं शैक्षणिक आयुष्य बरबाद करणारे असतात परंतु ते एखाद्या मेडल सारखे मिरवले जातात.

कोणाचही मत आपल्यापेक्षा वेगळ असूच नये हा विचार देशाच्या वैचारिक सहिष्णुतेला मारक आहे. भारतासारख्या धर्म पंथ प्रांत भाषा अशा प्रत्येक गोष्टीत वैविध्य असलेल्या देशात आपण एकच विचारसरणी असण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. समाजाच्या विकासासाठी प्रत्येक विचार महत्वाचा आहे ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रुजायला हवी. कारण लहान वयातच आलेली वैचारिक कट्टरता व्यक्तीच्या आणि समाजाच्या विकासाला बाधक आहे.

विद्यार्थी चळवळीतून आलेल्या नैराश्यातून रोहित वेमुला सारख्या विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या असेल वा उत्तरप्रदेश मधील महात्मा गांधी कशी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संसदेचा अध्यक्ष राम प्रकाश पांडे याची झालेली हत्या असेल हे आजच्या विद्यार्थी चळवळीचे अधःपतन आहे.

खुल्या विद्यापीठ निवडणुका

महाराष्ट्रात विद्यमान सरकारने नवीन विद्यापीठ कायदा लागू केला आहे ज्यात सन १९९४ साला पासून बंद असलेल्या खुल्या विद्यार्थी निवडणुका पुनःश्च एकदा सुरु करण्याचा अंतर्भाव आहे. या निवडणुका राजकीय पक्षांचे आखाडे होऊ नयेत यासाठी सरकार ला फार मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा राबवावी लागणार आहे. आणि या निवडणुका फक्त विद्यार्थ्यांच्याच कश्या राहतील यासाठी देखील प्रयत्न करणे आवश्यक आहे अन्यथा ज्या कारणाने १९९४ साली खुल्या विद्यार्थी निवडणुका बंद कराव्या लागल्या होत्या त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती अटळ आहे.

विद्यार्थ्यांनी वैचारिक कट्टरता नं बाळगता परिवर्तनशील राहण किंवा वैचारिक लवचिकता दर्शविणे अधिक गरजेच आहे. त्याच बरोबर चळवळीत काम करताना अभ्यास, विद्यार्थी हित व देशभक्ती या गोष्टींवर कधीही तडजोड करू नये तरच चळवळ खऱ्या अर्थाने यशस्वी होऊ शकेल.

अक्षय बिक्कड

फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे