या कारवाईने नक्षलवाद संपणार आहे का..?

शहरी नक्षल्यांवर पहिल्यांदाच इतकी कठोर कारवाई झाली आहे याचा आनंद आहे. पण या कारवाईने नक्षलवाद संपणार आहे का..? 
तर याचं उत्तर नकारार्थी आहे, चार दोन नक्षली आत टाकल्याने, त्यांच्यावर खटले भरल्याने नक्षलवाद संपणार नाही. नक्षलवाद हा एक विचार आहे कोणी व्यक्ती नाही. व्यक्ती संपवता येतात पण विचार इतका सहज संपवता येत नाही. आज ढवळे बिवळे आत गेलेत उद्या त्यांच्या जागी दुसरे कावळे येतील पण एक दोन ढवळे आत गेल्याने माओवाद संपणार नाही. त्यांचा एक एक मोहरा आत टाकल्याने ते अजून आक्रमक होतील त्यांच्या विचारांप्रति अजून कट्टर होतील. जर नक्षलवाद मुळातून संपवायचा असेल तर त्याला कारणीभूत असलेल्या आपल्या समाजातील, व्यवस्थेतील त्रुटींना आपण दूर केलं पाहिजे.
कोणी नुसतं माओ मार्क्स वाचून हत्यार हातात घेत नाही. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीवर हा समाज हि व्यवस्था अन्याय करत नाही, त्यांचे हक्क हिरावून घेत नाही तोवर शस्त्र धारण करण्याची कोणाला आवश्यकता वाटत नाही. ज्यावेळी सनदशीर शांततापूर्ण मार्गाने न्याय हक्क मिळत नाहीत तेव्हाच माणूस शस्त्र उचलण्याचा मार्ग निवडतो.
आपल्या समाजात प्रचंड विषमता आहे, सामान्य लोकांना न्याय अजूनही दुरापास्त आहे. न्यायव्यवस्था शासनव्यवस्था कशाप्रकारे श्रीमंतांच्या घरी पाणी भरते हे सगळ्यांना माहित आहे.
स्वतः मी आणि माझा परिवार भ्रष्ट न्यायव्यवस्थेचे बळी आहेत. हक्काच्या गोष्टीसाठी 8 वर्ष न्यायालयात खेटे घालत होतो, पण समोरची पार्टी गडगंज पैसा, राजकीय ताकद बाळगून होती. आई वडील प्रचंड तणावातून जात होते, आर्थिक चणचण भासत होती. घरातील एकेक गोष्ट विकून इकडे तिकडे मिळेल ते काम करून चारितार्थ चालू होता. अनेक नेत्यांना पत्र लिहिली, आपलं सरकार वर तक्रार दिली, मोदींना पत्र लिहिलं पण समोरच्या व्यक्तीची ताकद पाहता कोणीच मध्यस्थी करायला तयार नव्हतं. घरच्यांची अवस्था माझ्याने बघवत नव्हती, कित्येकदा वाटायचं एखादी बंदूक घ्यावी आणि सरळ त्याच्या घरात घुसून गोळ्या घालाव्यात. पण दुसरं मन सांगत होतं हा पर्याय असू शकत नाही, आयुष्यात तुला खूप काही करायचं आहे ते एका गोष्टीसाठी संपवण्यात अर्थ नाही. पण माझ्या कल्पनेत मी त्याला आजवर लाखो वेळा गोळ्या घातल्यात, मागच्या आठ वर्षात एकाही रात्री त्याला गोळ्या घातल्याशिवाय झोपलो नाही.
सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की माझ्या सारखा शिकलेला समतोल विचार करणारा मुलगा जर हातात शस्त्र घेण्याचा विचार करू शकतो तर एखाद्या वस्तीत राहणाऱ्या बेरोजगार तरुणाला शस्त्र उचलायला प्रवृत्त करणं फार अवघड नाही. म्हणून जोवर इथं भ्रष्टाचार आहे, अन्याय आहे तोपर्यंत इथं माओवाद असणार आहे कारण कोणी माओ वाचून माओवादी बनत नाही तर इथली व्यवस्था त्याला माओवादी बनवते. माओ मार्क्स फक्त प्रतीकं म्हणून शिल्लक असतात.
असो 

पवार साहेबांचं शेतकरी प्रेम..!

फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातीला बळीराजा दुसऱ्यांदा संपावर गेला आहे. चांगल्या नेतृत्वाचा अभाव आणि आंदोलकांमध्ये असलेला कम्युनिकेशन गॅप याच्यामुळे पहिल्या संपातून काही साध्य व्हायच्या आधीच संपाची वांझोटी सांगता झाली. सरकारने संप शमविण्यासाठी अनेक आश्वासनांची खैरात करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर तात्पुरती का होईना फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यातली सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे कर्जमाफी. गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी योजनेत पात्र होण्यासाठी अनेक किचकट निकष घालून दिले होते.  त्यामुळे अपेक्षित संख्येपेक्षा कितीतरी कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. शिवाय कर्जमाफीत कमाल रकमेची मर्यादा देखील घातली होती. यामुळे सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये होती. थोडक्यात पहिल्या शेतकरी संपातच दुसऱ्या संपाची बीजे रोवली गेली होती अस म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांची जखम खूप खोल आहे , कर्जमाफी ही त्यावर तात्पुरती मलम पट्टी आणि राजकीय स्कोर सेटल करण्यासाठी मारलेला मास्टर स्ट्रोक असू शकतो पण कायमचा इलाज नक्कीच नाही. परंतु हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आजवर कोणत्याही सरकारने ठोस पावलं उचलली नाहीत. मग ते फडणवीस सरकार असेल अथवा याच्या आधीचे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकार असेल.

 आजच्या आणि या आधीच्या शेतकरी संपाला न मागता पाठींबा आणि तेवढेच अनाहूत सल्ले देणारे आदरणीय पवार साहेब तब्बल दहा वर्षे सलग केंद्रीय कृषी मंत्री असूनदेखील त्यांनी या प्रश्नाकडे कधी गांभीर्याने पाहिले नाही.  पवारसाहेब आज सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांना जे सल्ले देत आहेत ते त्यांनी त्यांच्या दशकभराच्या कारकिर्दीत का अवलंबिले नाहीत हा प्रश्न राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना पडला आहे.  जर पवार साहेबांनी त्यांच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले असते तर जनतेने त्यांना इतक्या वाईट पद्धतीने सत्तेबाहेर फेकले नसते. आज स्वतःच्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे शेतकऱ्यांसाठी कळवळून उठणाऱ्या पवारसाहेबांनी सत्ता असताना शेतकऱ्यांवर केलेले अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र विसरला नाही.

आज पवारसाहेब आंदोलक शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घ्यायचा सल्ला देत आहेत, परन्तु २०११ साली साहेब सत्तेत असताना मावळच्या शेतकऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेत रस्त्यावर उतरले तेव्हा यांच्या सरकारने पोलिसांना शेतकऱ्यांवर थेट गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. गोळीबाराचा आदेश देताना कोणतीही स्टॅंडर्ड प्रोसिजर फोलो करण्यात आली नव्हती. त्या गोळीबारात ३ शेतकरी मृत्युमुखी पडले आणि दहा शेतकरी गंभीर जखमी झाले हे सांगायला साहेब विसरतात.

शेतकऱ्यांचा एवढा कळवळा असणाऱ्या साहेबांनी गोळीबार करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई न करता केवळ एक वॉर्निंग लेटर देऊन मुक्तता केली.

साहेबांनी शेतकऱ्यांवरच प्रेम दाखवण्याची एकही संधी कधी सोडली नाही. १९९४ साली साहेब मुख्यमंत्री असताना नागपुरात ‘गोवारी’ या आदिवासी जमातीच्या ४० हजार लोकांचा जमाव आपल्या विविध मागण्यांसाठी विधानभवनावर येऊन धडकला. हिवाळी अधिवेशन सुरु होतं. झाडून सगळे मंत्री नागपुरात होते परंतु एकही मंत्री, सरकारचा प्रतिनिधी निवेदन घ्यायला यांच्याकडे गेला नाही. अशा परीस्थित काय करायचं याची माहिती नसलेल्या सैरभैर झालेल्या जमावावर पोलिसांनी लाठीमार सुरु केला. चेंगरा चेंगरी झाली. शंभराहून अधिक आदिवासी बांधव मृत्युमुखी पडले व पाचशेहून अधिक आदिवासी जखमी झाले. मृतांमध्ये लहान मुलं आणि स्त्रियांची संख्या जास्त होती.

या दुर्दैवी घटनेची नैतिक जबादारी स्वीकारत आदिवासी विकास मंत्रालयाचे तत्कालीन मंत्री मधुकर पिचड यांनी दिलेला राजीनामा वगळता लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई केली नाही. विधानभवनावर अशा प्रकारचा मोर्चा होत आहे याची मला माहिती नव्हती अशी अजब भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी त्यावेळी घेतली होती. डॅमेज कंट्रोल चा भाग म्हणून मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा सरकारने केली होती, त्याचीही पूर्तता करायला साहेबांच्या सरकारला वेळ मिळाला नाही.

आज शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घ्यायचा सल्ला देणाऱ्या पवार साहेबांनी त्यांच्या सत्ता काळात टोकाची भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कशा प्रकारची वागणूक दिली आहे हे महाराष्ट्रातला बळीराजा कधीच विसरू शकणार नाही.

सत्ता कि नैतिकता..?

कर्नाटकच्या सत्तारोहण नाट्याला दर क्षणाला नवीन रंग चढत आहे, त्यावर विविध माध्यमांतून वेगवेगळी चर्चा घडत आहे. यात भाजप आणि कॉंग्रेस-जनता दल यांच्याकडून आपलीच बाजू कशी बरोबर आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कॉंग्रेस कडून नैतिकतेचा प्रश्न उभा केला जातोय, त्याच बरोबर भाजप सत्तेचा गैरवापर करत आहे, भाजप लोकशाही मुल्ये आणि संविधानाचे अवमूल्यन करत आहे हे नेहमीचे आरोप देखील विरोधकांकडून होत आहेत.

कर्नाटकच्या जनतेने भाजप, कॉंग्रेस, जनता दल(सेक्युलर) या पैकी एकाही पक्षाला ११३ आमदारांचा जादुई आकडा पार करू दिला नाही. १०४ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून, अपक्षांना सोबत घेऊन देखील बहुमताचा आकडा भाजप साठी मृगजळ आहे. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी जनता दल सेक्युलर किंवा कॉंग्रेसचे काही आमदार फोडण्याशिवाय भाजप कडे पर्याय नाही. दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि जनता दल यांची आघाडी झाली आहे. त्यांच्याकडे निर्णायक बहुमत देखील आहे परंतु राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापने साठी आमंत्रण न देता सर्वात जास्त जागा मिळवणाऱ्या भाजप ला सत्तास्थापने साठी आमंत्रित केले आणि तडकाफडकी येडियुराप्पांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देखील देऊन टाकली. कॉंग्रेस जनता दलाच्या पोस्ट पोल अलैंस ऐवजी येडियुरप्पांना शपथ दिल्यामुळे राज्यपाल पुरोगामी वर्तुळाच्या टीकेचे धनी झाले आहेत.

यात आपण अगोदर राज्यपालांची भूमिका समजून घेणं महत्वाच आहे. राज्यघटनेच्या विविध कलमांतर्गत राज्यपालांना विशेषाधिकार बहाल केले आहेत. यातल्या कलम १६४ अन्वये, “निवडणूक निकालानंतर सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला अथवा निवडणूक पूर्व किंवा निवडणूकोत्तर बहुमत असलेल्या आणि राज्याला स्थिर सरकार देण्यास सक्षम असलेल्या आघाडीला राज्यपाल सत्ता स्थापणे साठी आमंत्रण देऊ शकतात.”

कॉंग्रेसने जनता दलाच्य एच. डी. कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठींबा दिल्यानंतर कॉंग्रेसच्या लिंगायत आमदारांनी पक्षाविरोधात बंड करण्याची धमकी दिली. या कल्लोळात राज्याला अपेक्षित असलेलं स्थिर सरकार कॉंग्रेस-जनता दल युती देऊ शकेल कि नाही याबद्दल राज्यपाल साशंक होते म्हणून त्यांनी कॉंग्रेस जनता दल यांना सत्ता स्थापणे साठी आमंत्रण न देता भाजपला आमंत्रण दिले. राज्यपालांनी पूर्णपणे त्यांच्या अधिकारांच्या अधीन राहूनच भाजपला सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण दिले  आहे. राज्यपालांची नियुक्तीच भाजपने केली असल्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय साहजिकच भाजपच्या पथ्यावर पडणारा होता.

 स्वतःच्या पक्षाच्या व्यक्तींना राज्यपालपदी बसवून त्याचं राजकीय पुनर्वसन करत त्यांच्या मार्फत विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकार मध्ये ढवळाढवळ करायची आणि प्रसंगी कलम ३५६ वापरून त्यांना बरखास्त करायचा पायंडा कॉंग्रेसनेच पाडला आहे. १९६६ ते १९७७ या कालावधीत तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने तब्बल ३९ वेळा राज्यपालांमार्फत विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली आहेत. त्यानंतर जनता पक्षाने याच अधिकारांचा  गैरवापर करत कॉंग्रेस शासित ९ राज्यातील सरकारे बरखास्त केली. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रसरकार मध्ये विसंवाद निर्माण झाला त्यावर तोडगा काढण्यासाठी १९८३ मध्ये सरकारिया कमिशन नियुक्त करण्यात आलं. त्यांच्या अहवालात त्यांनी राज्यपाल निवडीसंदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यातली महत्वाची शिफारस म्हणजे राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाचा सक्रीय सदस्य नसावा ही होती. साहजिकच त्यांच्या शिफारशींना तत्कालीन केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर १९९४ सालच्या बोम्माई केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकार कडून होत असलेल्या कलम ३५६ च्या गैरवापरावर ताशेरे ओढत कलम ३५६ च्या वापरासाठी अनेक निकष घालून दिले.

त्यानंतर देखील राज्याघटनेला बगल देत राज्यपालांच्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यात कॉंग्रेस अग्रेसर राहिली. याचं महत्वाचं उदाहरण म्हणजे रामेश्वरप्रसाद विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया ही केस आहे. बिहार मध्ये राबडी देवी सरकार नंतरच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही, परंतु सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या रामविलास पासवान यांच्या लोजप’च्या काही आमदारांनी एनडीए’ला पाठींबा जाहीर केला आणि भाजपने बहुमताचा आकडा पार करून बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल बुटा सिंघ यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. भाजप ला सत्ते पासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यपाल बुटा सिंघ यांनी एनडीए’च्या पोस्ट पोल मेजोरीटी कडे दुर्लक्ष करून बिहार मध्ये कलम ३५६ अन्वये विधानसभा भंग करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. याच्याविरुद्ध भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढत सांगितले कि कलम १७४ अन्वये राज्यपाल विधानसभा भंग करू शकतात परंतु कलम १७४(२)ब अन्वये विधानसभा भंग करण्या अगोदर नवनिर्वाचित आमदारांची किमान एक बैठक व त्याच बरोबर निवडून आलेल्या आमदारांचा शपथविधी झाल्या खेरीज राज्यपाल विधानसभा भंग करू शकत नाहीत. याच निर्णयातला अजून एक महत्वचा मुद्दा न्यायालयने अधोरेखित केला तो असा कि, सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाची संधी दिला पाहिजे. या केस मध्ये भाजपने बहुमताचा दावा करून देखील त्यांना त्यांचं बहुमत सभागृहात सिद्ध करण्याची संधी राज्यपालांनी नाकारली होती यावर देखील न्यायालयाने लक्ष वेधले. या घटनेमुळे राज्यपाल बुटा सिंघ यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवली. 

वरील घटनाक्रम पाहीला तर एक गोष्ट आपल्या प्रकर्षाने जाणवेल कि स्वतःच्या मर्जीतल्या व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्याची व त्यांच्या मार्फत स्वतःला पूरक निर्णय घेण्याची जुनी रीत आपल्या देशाच्या राजकारणात कॉंग्रेसने घालून ठेवली आहे आणि तीच परंपरा भाजप पुढे चालवत आहे. शेवटी हा राजकारणाचा भाग आहे म्हणून यात वावग असं काही नाही म्हणून कॉंग्रेसला राज्यपालांच्या नैतिकतेवर प्रश्न उभा करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.

दुसरा मुद्दा इथं येतो तो म्हणजे घोडे बाजाराचा. जेव्हा विधानसभा त्रिशंकू होते तेव्हा घोडेबाजार अपरिहार्य आहे. या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा असा आहे कि कॉंग्रेस या आधी १२२ जागांसह बहुमताने सत्तेवर होती याउलट आत्ताच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचं संख्याबळ मोठ्या फरकाने कमी झालं आहे. म्हणजे कर्नाटकच्या बहुसंख्य जनतेला कॉंग्रेस सरकार नको आहे. त्यांचाच दुसरा भिडू जनता दलाला केवळ ३७ जागा देत जनतेने त्यांना देखील नाकारलं आहे. याउलट भाजपच्या मागच्या निवडणुकीत फक्त ४० जागा होत्या त्या यावर्षी वाढून १०४ वर जाऊन पोचल्या आहेत. अशा परीस्थित भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात जनता दल सेक्युलरचे ३७ आमदार विकत घेण्याची खेळी खेळली आहे तर भाजपने कॉंग्रेस-जेडीएस’चे ७ आमदार फोडण्यासाठी कंबर कसली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या भुमिकेमध्ये वावगं काही नाही. आपण या घटनेकडे राजकारण म्हणून पाहिलं पाहिजे. भाजपच्या जागी कॉंग्रेस असती तरी कॉंग्रेसने देखील हेच केलं असतं कारण चार दिवस नैतिकता मिरवण्या पेक्षा पाच वर्ष सत्ता मिरवणं हे राजकीय दृष्ट्या शहा’णपणाचं  आहे. 

मराठवाडा - मापात पाप नको..!

मराठवाडा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच अग्रणी आणि विकासात पिछाडीवर असलेला भाग आहे. आणि त्याचीच परिणती म्हणून आज मराठवाडा म्हणलं कि डोळ्यासमोर येतो तो फक्त अविकसित आणि दुष्काळी भाग. मागच्या उन्हाळ्यात तर शिक्षणाची मिनी पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लातूरच्या पाणी टंचाईने सबंध देशाचे लक्ष वेधून घेतले. आणि मिरजे वरून लातूरला चक्क रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागला. जिथे पिण्याच्या पाण्याची मारामार तिथे शेतीसाठी पाणी कुठून आणणार..? म्हणून मराठवाड्यात शेतीची अवस्थाही अत्यंत बिकट. तिथल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती देखील हालाखीची. सरकारने जाहीर केलेल्या फारशा योजना मराठवाड्यातील शेतकऱ्या पर्यंत कधी पोचल्या नाहीत. या सगळ्यांमुळे मराठवाड्याच्या मातीत राजकीय पुढारी सोडून दुसरं काही पिकत नाही.

जी अवस्था पाणी आणि शेतीची आहे तीच अवस्था रस्ते, वीज, आरोग्य इत्यादी सुविधांची  आहे. ज्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र इतकी प्रगती साधत होता त्यावेळी मराठवाडा का एवढा मागास राहिला याचा विचार करण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. इतका मागासलेपणा मराठवाड्याच्या नशिबी का आला याचा विचार केल्या शिवाय मराठवाड्याचा विकास करण शक्य नाही. कारण कोणतीही समस्या सोडवण्या साठी ती का उद्भवली याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक भूभागाचा समतोल विकास व्हावा म्हणून कोणत्याही पक्षाच्या सरकार मध्ये प्रत्येक प्रदेशाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व दिलं जातं. मराठवाड्याच दुर्दैव म्हणजे मराठवाड्यातील नेत्यांनी दीर्घकाळ महाराष्ट्रच नेतृत्व करून आणि केंद्रात मोठमोठ्या पदांवर राहून देखील मराठवाड्याच्या विकासासाठी भरीव अस काम केल नाही. स्व शंकरराव चव्हाण, स्व विलासराव देशमुख, शिवाजीराव निलंगेकर, अशोक चव्हाण, शिवराज पाटील चाकूरकर या नेत्यांनी दीर्घ काळ सत्तेचा मलिदा खाल्ला परंतु विलासराव देशमुख व शंकरराव चव्हाण वगळता मराठवाड्यावर विकास रुपी ठसा उमटवण्यास बाकीचे नेते अपयशी ठरले अस म्हटल तर वावग ठरणार नाही. यातही विलासरावांचं प्रेम लातूर पुरतं आणि शंकरावांचं नांदेड पुरतं मर्यादित राहिलं बाकी मराठवाड्याला यांच्या नेतृत्वातून फारसा फायदा झाला नाही. बाकी स्व गोपीनाथरावांच्या निधनामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेलं केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रायाल आणि भविष्यात येऊ घातलेलं मुख्यमंत्री पद देखील गमवावं लागलं  हे नजीकच्या काळातलं मराठवाड्याच सगळ्यात मोठं नुकसान आहे.

सध्याच्या राजकारणात देखील मराठवाड्याचा बराच वरचष्मा आहे. पंकजाताई मुंडे, संभाजी पाटील निलंगेकर, धनंजय मुंडे हे मातब्बर नेते राज्यात मराठवाड्याच नेतृत्व करतात.  परंतु अपेक्षित विकास, बदल पाहायला मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी कोट्यावधींचे निधी देऊन प्रदेशाचा विकास शक्य नाही, त्यासाठी उत्पन्नाच्या साधनांचा विकास करण आवश्यक आहे.

आजवर महाराष्ट्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारने उद्योग धंद्यांची खिरापत पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात टाकली आणि मराठवाड्याची झोळी रिकामीच राहिली. जर एखाद्या प्रदेशाचा विकास करायचा असेल तर उद्योग धंद्यांच्या वाढीशिवाय तो शक्य नाही.

महाराष्ट्राच्या एकूण औद्योगिक वाटचालीवर एक दृष्टीक्षेप टाकला तर एक गोष्ट लक्षात येते कि केंद्र आणि राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या उद्योगांपैकी जास्त उद्योग पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात टाकले. खर पाहता पश्चिम महाराष्ट्रातील जमीन सुपीक आहे, सिंचनासाठी पाण्याची तेवढी ददात नाही, निसर्गाने भरभरून दिलं आहे, पर्यटन व्यवसाय तेजीत आहे म्हणजे एकंदर काय तर हे उद्योग धंदे तुलनेने कमी नैसर्गिक साधन संपत्ती असलेल्या मराठवाडा खानदेश मध्ये हलवले असते तर त्यांचा विकास पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीने होण्यास मदत झाली असती. यात पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय व्हावा अशी भावना बिलकुल नाही. त्याची काही तांत्रिक कारणं आपण समजून घेतली पाहिजेत.

पश्चिम महाराष्ट्रात शेती सुपीक आहे, पर्जन्यमान चांगले आहे,सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता नाही म्हणून  या ठिकाणी शेती आधारित उद्योग उभारणी व्हायला हवी होती. यामुळे दोन गोष्टी सध्या झाल्या असत्या सुपीक जमिनी उद्योजकांच्या घशात गेल्या नसत्या आणि मराठवाड्याच्या तुलनेत जास्त उत्पन्न निघाले असते. त्याच बरोबर पश्चिम महाराष्ट्रात असलेली जैवविविधता आणि नैसर्गिक पर्यटन क्षेत्रे याची कारखान्यांच्या प्रदूषणामुळे हानी झाली नसती. आता सध्या असं झालंय कि सुपीक जमिनीवर कारखाने उभे राहिले आहेत आणि नापीक जमिनीवर शेतकरी घाम गाळत आहेत.  

याउलट हेच उद्योग धंदे जर मराठवाडा किवा तत्सम तुलेनेन कमी विकसित भागात हलवले असते तर ज्या ठिकाणी शेती शिवाय काही उत्पन्नाचे साधन नाही अशा ठिकाणी रोजगार निर्मिती झाली असती. त्या भागातून पुण्या मुंबईकडे येणारा बेरोजगारांचा लोंढा त्याच ठिकाणी रोखता आला असता. त्यामुळे पुण्या मुंबई मध्ये स्थानिक संस्थांवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी झाला असता आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या कित्येक समस्या निर्माण झाल्या नसत्या.

 शेतीच्या सिंचनासाठी दूरवरून पाणी वाहून आणणे खर्चिक आहे कारण शेतीचा मिळणारा उतारा अनिश्चित असतो. परंतु उद्योग धंद्यांसाठी पाणी वाहून नेणं तेवढ अवघड काम नाही कारण त्याचं उत्पन्न शेतीच्या तुलनेत स्थिर आहे.

 मुंबई – पुणे – नगर हा जो इंडस्ट्री कॉरिडोर आहे तसाच एक कॉरिडोर धुळे- औरंगाबाद- लातूर या भागात व्हायला हवा आहे. त्या ठकाणी उद्योग उभा करण त्या दृष्टीने कमी खर्चात होणार काम आहे. कारण जमिनीचे भाव पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहेत, स्थानिक कामगार कमी पैशात मिळू शकतो. ज्याने मराठवाड्याची परिस्थिती सुधारण्यास नक्की मदत होईन.

त्याच बरोबर मराठवाड्यात आयटी इंडस्ट्री आणण्यासाठी प्रयत्न होण आवश्यक आहे. पुण्या मुंबईमधल्या मोठ मोठ्या आयटी कंपन्यामध्ये काम करणारे कित्येक लोक मराठवाडा विदर्भ या भागातून आले आहेत. किवा त्यांना नाईलाजाने यावं लागत कारण त्या ठिकाणी आयटी निगडीत नोकर्यांची संधी नाही. पुणे मुंबुई नाशिक या भागात एकवटलेल्या आयटी सेक्टरला लातूर औरंगाबाद नांदेड या ठिकाणी आणण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने मतभेत बाजूला ठेऊन प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत.

केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी लातूरला रेल्वे कोच बिल्डींग चा कारखाना घोषित केला आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणं अपेक्षित आहे. ज्याने स्व विलासरावांच्या दुर्दैवी निधनानंतर लातूरचा थांबलेल्या विकासाला नवसंजीवनी मिळेल यात शंका नाही.  परंतु एकाच कारखान्याने परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी मराठवाड्याच्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाने लॉबिंग करून मराठवाड्यात उद्योग व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वायब्रंट गुजरात च्या धरतीवर  ‘magnetic  महाराष्ट्र’ ची घोषणा  केली आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर उद्योग धंदे महाराष्ट्रात येतील अशी आशा आहे. परंतु आजवरच्या  नेतृत्वाने गिरवलेले पाढे न गिरवता मराठवाडा खानदेश यांच्या पदरात सुद्धा समान वाटा पडला पाहिजे एवढीच एक माफक अपेक्षा आहे.     

सोशालीस्ट कम्युनिस्ट मैत्रीचे दुसरे पर्व..

तसं पाहता प्रत्येक व्यक्ती ही जन्मतःच थोडीफार भांडवलवादी मानसिकतेची असते. वैयक्तिक धन संपत्तीचा संचय  करण्याची व त्यात वाढ करण्याची प्रत्येक व्यावहारिक व्यक्तीची इच्छा असतेच. परंतु एकंदर भारतीय समाजाचा एकत्रित अभ्यास केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते कि आपला समाज थोडासा समाजवादाकडे झुकलेला आहे. समाजवाद हा आपल्या समाजमनात खोलवर रुजलेला आढळतो. परंतु या समाजवादाला कोणतेही ठोकळेबाज स्वरूप नाही.

जगभरात समाजवाद केवळ भांडवलशाहीला प्रतिक्रिया म्हणून उदयास आला म्हणून त्याला जागतिक पातळीवर सर्वमान्य असे स्वरूप नाही. प्रत्येक समाजवादी विचारवंताने आपापल्या परीने समाजवादाची रूपरेषा मांडायचा प्रयत्न केला. आणि ही रूपरेषा प्रत्येकाने आपापल्या सोयीने मांडलेली असल्याने त्याला केवळ ओबडधोबड स्वरूप होतं. परंतु वैचारिक संपदा बाळगून असणारे आणि मोठे मोठे डावपेच आखणारे समाजवादी राजकीय दृष्ट्या म्हणावे तेवढे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. समाजवादी चळवळीला जन्मतःच फुटीचा शाप लागलेला आहे म्हणूनच कि काय जितके समाजवादी नेते आहेत तितक्या समाजवादी पार्ट्या आहेत.

गांधीजींनी मांडलेली सर्वोदय ही संकल्पना देखील पूर्णपणे समाजवादी होती तरीदेखील तत्कालीन समाजवादी नेत्यांना गांधीजींचा समाजवाद कधीच रुचला नाही.

भारतीय समाजवादाला एक आकृतीबद्ध रूप देण्यासाठी त्या काळात स्वतःला समाजवादी समजणाऱ्या नेत्यांनी सन १९३४ मध्ये मुंबईत पहिल्या समाजवादी परिषदेचे आयोजन केले. त्यात समाजवादाची साधारण रूपरेषा तयार केली गेली. ज्यात समाजवाद फारच अस्ताव्यस्त रुपात कागदावर उतरवला.  या नेत्यांनी समाजवादी परीषदेच आयोजन केलं, समाजवादाची रूपरेषा मांडली परंतु हे नेते कॉंग्रेस चे सभासद होते. त्यांची वेगळी समाजवादी संघटना अस्तित्वात नव्हती. म्हणून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि विचारांप्रती असलेल्या बांधिलकीवर प्रश्न चिन्ह होते. परंतु तीच भारतातल्या समाजवादी चळवळीची नांदी देखील होती.

कॉंग्रेस ही भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणी संघटना होती, परंतु कॉंगेस केवळ श्रीमंत वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते आणि त्यांची शोषित वर्गाप्रती असलेली कणव केवळ दिखावा आहे अशी तत्कालीन कॉंग्रेस अंतर्गत काम करणाऱ्या समाजवादी नेत्यांची भावना होती. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळवणे हे प्रथम उद्दिष्ट असल्याने ते कॉंग्रेस बरोबर बस्तान मांडून होते. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरच समाजवादी क्रांती शक्य होणार होती आणि स्वातंत्र्यासाठी एकजूट राहणं त्यांच्यासाठी अपरिहार्य होत.

१९३८ साली लाहोर येथे भरलेल्या अधिवेशनात आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व समाजवादी ऐक्य या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यात साम्राज्यवादी देशांविरुद्ध लढणाऱ्या सोविएत रशियाचं गुणगान गायलं गेलं आणि समाजवाद-साम्यवाद यांच्या प्रेमाची पहिली ठिणगी पडली. परंतु साम्यवादाच्या प्रेमात पडण्या आधी समाजवाद्यांनी त्यांचा किंचितही अभ्यास केला नव्हता. कार्ल मार्क्सच्या मते समाजवाद हा साम्यवादाचा प्रतिस्पर्धी आहे किंवा समाजवाद ही साम्यवादाकडे जाणारी पायरी आहे , साम्यवादाच्या प्रसारासाठी समाजवाद खिळखिळा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रसंगी समाजवादी चळवळीत घुसून त्यांचे संघटन खिळखिळे केले पाहिजे असे त्यांचे धोरण होते. याबद्दल पूर्णपणे अज्ञानात असलेल्या समाजवाद्यांनी साम्यवाद्यांना त्यांच्यात सामाऊन घेतलं.

परंतु एका उच्चपदस्थ साम्यवादी नेत्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना लिहिलेले एक पत्र समाजवाद्यांच्या हातात पडले, ‘समाजवादी संघटना पोखरून साम्यवादाला बळकटी देण्या विषयीचे’ ते पत्र वाचून समाजवाद्यांचे डोळे उघडले. तोवर संघटनेवर साम्यवाद्यांची पकड चांगलीच मजबूत झाली होती. त्यामुळे समाजवाद्यांचे चांगलेच नुकसान झाले.

समाजवाद्यांचा हा इतिहास सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे समाजवाद्यांनी साम्यवाद्यांशी जवळीक साधण्याची चूक काही दशकांपूर्वी केली होती त्याची आता पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. त्यावेळी ही अभद्र युती समाजकारणात बस्तान बसवण्यासाठी केली आता सध्या नरेंद्र मोदींच्या वाढता राजकीय प्रभाव व त्यातून आलेलं नैराश्य यातून केलेली आहे. परंतु अपरिहार्यातेमधून झालेली उंदरा मांजराची मैत्री फारकाळ टिकत नसते.

भाजप, संघ यांचा विरोध याशिवाय कोणत्याही विषयावर याचं एकमत नाही. यांच्यामते आज देशापुढे असलेल्या प्रत्येक समस्येच कारण सत्तेत असलेल भाजप सरकार आहे. जी चूक जनसंघाने इंदिरा गांधीचा विरोध करताना केली तीच चूक आज तमाम पुरोगामी मंडळी करताना दिसत आहेत. जर त्यांचे विचार इतकेच प्रामाणिक असते तर आज ते दिवाळखोरीत निघाले नसते. अशी द्वेषापोटी जन्माला आलेली अभद्र मैत्री वांझोटीच राहत असते.
लोकशाहीवर असलेला विश्वास हे समाजवादाचं सौंदर्य होतं तर याच लोकशाहीच्या नरड्यावर पाय देऊन देशावर साम्यवादी तत्वज्ञान लादणं हे साम्यवाद्यांचं स्वप्न कालही होतं आणि आजही आहे. परंतु साम्यवाद्यांना ते शक्य नसल्यामुळे लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढणे हा त्यांचा नाईलाज होता. फक्त त्यांनी लोकशाही निवडणुकांमध्ये सहभाग घेतला म्हणजे त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे असा समज करून घेणं मूर्खपणा आहे.

अस्तित्वासाठी ज्या साम्यवाद्यांच्या वळचणीला आज समाजवादी नेते बसले आहेत त्या साम्यवाद्यांची राजकारणातली स्थिती काय आहे याचाही विचार समाजवाद्यांनी केलेला दिसत नाही. आज प्रस्थापित साम्यवादी नेत्यांनी केव्हाच चळवळ सोडून कॉंग्रेसने आंदन दिलेल्या मुठभर विद्यापीठे, संस्था यावर बस्तान बसवले आहे.  त्याच सरकारी ऑफिस मध्ये बसून अधूनमधून थोडफार उपद्रवमूल्य दाखवत असतात. देश सोडून जाऊ, असहिष्णुता आहे, संविधान धोक्यात आहे, लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय असली भंपक विधानं त्यांच्या नैराश्याची अपत्ये आहेत. याच्यापलीकडे त्यांची महत्ता अशी काही नाही. थोडक्यात काय तर उघड्या शेजारी नागडं आलं अन रातभर गारठ्यानं  मेलं अशीच यांची गत झाली आहे.

नरेंद्र मोदींचा प्रभाव अजूनही म्हणावा तेवढा उतरलेला नाही, परंतु येत्या काही वर्षांत राजकीय वारे उलटे फिरू लागतील, भाजप सत्तेबाहेर जाईन तेव्हा श्रेयवादासाठी हेच समाजवादी साम्यवादी बंधू एकमेकांच्या सोग्याला हात घालतील अन स्वतःचा खरा मुखवटा देशाला दाखवून देतील. आणीबाणी नंतर इंदिरा गांधीकडून सत्ता काढून घेण्यात विरोधकांना यश मिळालं पण ते पचवता नाही आलं. अशीच काहीशी यांची देखील गत होईल अशी शंका आहे.

म्हणून साम्यवाद्यांच्या सावलीत इमले बंधू पाहणारे समाजवादी जोपर्यंत जनतेत जाऊन मिसळणार नाहीत, त्यांच्या समस्या जाणून घेणार नाहीत, योग्य विषयावर सरकारला कोंडीत पकडणार नाहीत तोवर त्यांची राजकीय शक्ती वाढणार नाही. निव्वळ भाजप संघाच्या नावाने बोंबा मारून हातात फारतर फार जळक खोबरं पडू शकेल सत्ता नाही.