हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास - धार्मिक इतिहासाची समतोल मांडणी

आपण कोठून आलो? आपला इतिहास काय? आपल्या संस्कृतीचा उगम कसा झाला? आपण आर्य आहोत का? आपल्याला वेदांचा अधिकार होता का? आपली मूळ भाषा कोणती? आपले आद्य पुरुष कोण? असे अनेक प्रश्न मानवी मनाला भेडसावत असतात. प्रत्येक जण आपापल्या परीने या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण प्रत्येकालाच याचं समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. प्रसिध्द विचारवंत संजय सोनवणींचा 'हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास' हा ग्रंथ असे अनेक प्रश्न निर्माण करून त्यांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतो.

आपल्या मनातील प्रश्नांची उकल करण्याबरोबरच आजवरच्या सर्वच प्रचलित समजांना छेद देण्याचं कामदेखील हा ग्रंथ करतो. हिंदू धर्म हा वैदिक धर्मापासून वेगळा आहे हा या ग्रंथाचा गाभा आहे. मागील बऱ्याच वर्षांपासून सोनवणी समांतर मांडणी करत आहेत. त्यावरून त्यांची बरीच हेटाळणी झाली. हिंदू धर्मात फूट पाडणारा व्हॅटिकनचा एजंट असा गंभीर आरोपदेखील त्यांच्यावर झाला. इतक्या टोकाची टीका होऊनदेखील सोनवणींनी आपलं संशोधन पूर्ण करत हा ग्रंथ सिध्द केला. अपेक्षेप्रमाणे अनेकांनी तो न वाचताच त्यावर टीका करणं पसंत केलं.

आपला इतिहास अनेक तुकडयांमध्ये विभागला आहे. उपलब्ध असलेला तोकडा इतिहासदेखील मिथकांनी आणि आख्यायिकांनी भरलेला आहे. त्यातील सत्यता पडताळण्याचं कोणतंही ठोस परिमाण आपल्यापाशी नाही. काही ठिकाणचे शिलालेख, ताम्रपट, वेद, श्रुती, स्मृती, पुराणं, उपनिषदं इत्यादींच्या आधारे त्याचे काही संदर्भ जुळवता येतात. या कारणांनी साहजिकच त्याचे उलटसुलट अन्वयार्थ लावणं तुलनेने सोपं जातं. या साधनांवर सुरुवातीपासूनच एका विशिष्ट वर्गाचं वर्चस्व राहिलं आहे. त्यामुळे त्यांनी लावले ते अर्थ प्रमाण मानले गेले.

परंतु जसा काळ बदलला, तशी या संसाधनांवरची विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी मोडीत निघाली. त्यांनी घालून दिलेल्या मिथकांची उलटतपासणी झाली आणि नवीन सिध्दान्त, नवीन मांडण्या पुढे येऊ लागल्या, ज्या या पूर्वापार चालत आलेल्या समजांच्या पूर्णच विरुध्द जाणाऱ्या होत्या. काही सिध्दान्त तर केवळ त्या विशिष्ट वर्गाप्रतीच्या द्वेषभावनेतून मांडले गेले. आधीच गढूळ असलेला इतिहास आणखीन गढूळ झाला. अशा पार्श्वभूमीवर प्रचलित समजांना छेद देत, परंतु कोणत्याही घटकाविषयी द्वेषभावना निर्माण न करता समतल मांडणी करण्यात संजय सोनवणी बऱ्याच अंशी यशस्वी झाले आहेत.

या ग्रंथात सोनवणींनी इतर विद्रोही मांडण्यांप्रमाणे हवेतून संदर्भ न देता जागोजागी विश्वासार्ह भाषाशास्त्रीय, वंशशास्त्रीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धर्मशास्त्रीय संदर्भ दिले आहेत.

आर्य बाहेरून - म्हणजेच युरेशिया नामक कुठल्यातरी प्रांतातून आले आणि त्यांनी आमच्यावर त्यांची मनुस्मृती, जातिव्यवस्था लादली आणि राज्य केलं ही मूलनिवासी चळवळीची आवडती थियरी सोनवणी सप्रमाण खोडून काढतात.

त्याचबरोबर जातिव्यवस्था ही जन्माधारित नसून ती व्यवसायाधारित होती. कोणताही व्यक्ती मुक्तपणे व्यवसाय बदल करू शकत असे, तसेच वरचेवर नवीन जाती/व्यवसायदेखील बनत असत. परंतु दहाव्या शतकानंतरच्या सततच्या दुष्काळामुळे उत्पन्नात घट झाली आणि पुढे हीच मुक्त व्यवसाय पध्दती पुढे बंदिस्त झाली. पुढे याचं पर्यवसान बंदिस्त जातिव्यवस्थेमध्ये झालं हेदेखील पुराव्यानिशी दाखवून देत 'ब्राह्मणांनी जातिव्यवस्था लादली' या आरोपातून ब्राह्मणांना मुक्त करतात.

हिंदू धर्म हा वेदांवर आधारित नसून तो शिव-शक्तिपूजक आणि तांत्रिक आहे, हे सोनवणी ठासून सांगतात. एकूणच आपल्या जीवनावर तंत्रांचा असलेला प्रभाव पाहता त्यांचा हा दावा सत्य वाटतो. हिंदू देवता शिव ही वेदबाह्य असून वेदात अनेक ठिकाणी शिवाला यज्ञाचा विनाशक असंही संबोधल्याचे ते दाखले देतात. त्याच्याही पुढे जाऊन आद्य शंकराचार्यदेखील वैदिक नसून हिंदू आहेत हे सांगतात. ॠग्वेद आणि अवेस्ता या दोन धार्मिक ग्रंथांतील अनेक श्लोकांतून आणि भौगोलिक साधर्म्यातून या दोन धार्मिक ग्रंथांतील साधर्म्य दाखवून दिलं आहे. त्यातून ॠग्वेदाची रचना भारतात झाली नसून ती मध्य आशियात कुठेतरी झाली असावी, असा ते दावा करतात.

रामायण व महाभारत ही दोन्ही महाकाव्यं वेदपूर्व आहेत आणि त्यांचा वैदिकांशी काहीही संबंध नाही, याचे अनेक पुरावे त्यांनी या ग्रंथात उद्धृत केले आहेत. तसेच उपनिषदं हे वेदांचं सार अथवा शेवट नसून वेदांचा अंत आहेत. म्हणजेच उपनिषदं ही वेदानुकूल नसून ते वेदविरोधी आहेत या बाबासाहेबांच्या आणि मॅक्स मुल्लरच्या मांडणीशी सहमती दर्शवतात.

बळी, नरकासुर, रुद्र, कौटिल्य, तंत्र, सांख्य, मनुस्मृती, संस्कृत भाषा या अशा अनेक विषयांबद्दलच्या आजवर ऐकलेल्या-वाचलेल्या पूर्वकल्पनांना हा ग्रंथ धक्का देत तथ्यांच्या आणि पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण नवीन मांडणी करतो. आपल्या संस्कृतीची, इतिहासाची पाळंमुळं शोधू इच्छिणाऱ्या, चिकित्सक वृत्तीच्या सर्व वाचकांनी हा ग्रंथ आवर्जून वाचावा असा आहे.

पुस्तकाचे नाव - 'हिंदू धर्म आणि वैदिक धर्माचा इतिहास'
लेखक - संजय सोनवणी
प्रकाशक - प्राजक्त प्रकाशन
पृष्ठसंख्या - 331
मूल्य - रु. 320/-


सदर लेख साप्ताहिक विवेक मध्ये पूर्वप्रकाशीत आहे.
http://www.evivek.com/Encyc/2018/9/22/Hinduism-andHistory-of-Vedic-religion
© अक्षय बिक्कड

Understanding communist conspiracy, Penetrating ‘Ambedkarite’ Movement.

Roots and international expansion

Everyone is aware of the origin and roots of communism. Communism was proposed by German ideologue Karl Marx and Fredric Angels back in 1848 by publishing “The communist manifesto”. Communism was born due to the industrial revolution that was started in Britain and spread all over Europe and Russia in relatively short spam. Due to the industrial revolution and lack of labor laws, there was a feeling of umbrage in the labors. Marx was heavily benefited by the discontent among the labors and peasants working in factories. Pitch was ready for the communists and they became successful in transforming Russia into a red nation. Did labors get their cut or not is a secondary question though.

Once a recipe is successful in one place people tend to experiment in different places. Just like that after the successful inception of a red flag in Russia comrades flew in other parts of the world with the constitution of their ‘-ism’. In few countries, they were successful where there was kind of similar conditions. But the problems grew when comrades swore to convert blue planet into a red one.

---

Entry in India

When comrades approached India for the expansion of their –ism, they initially targeted their most suitable and easy target, labor movement of mill workers in Mumbai. Unlike Russian labor revolution, they couldn’t prevail and sequenced into the ax of unemployment on the mill workers, which resulted in completely destroying their fortune. After the unsuccessful attempt of inception in India with the labor rebel, comrades started to find new hosts for survival. Their cunning eye went on the backward, abandoned aboriginal tribes.

Extermination of tribal movement and rise of ‘Naxalism’

After losing credibility of the Indian mill workers commies swiveled their guns towards the abandoned and ignored tribes in the forests. Ignorance of the government and lack of interest of the society towards the tribal welfare was on the fortune of the communists. Hence they could get through support from the tribes. They brought the tribes to faith that the government has always failed or has no interest in their welfare hence they need to rebel against the government. And this was the first time when “laal salaam” echoed in the forests of India.

That was a kick start. Then there was no looking back. For about 60 years communists fooled the tribes that they are their messiah and are here for their uprising. With the help from some capitalists and NGOs communists kept the forests burning. After the intervention of other political and social powers, this conspiracy was brought into the light. But it left the huge scares on the ‘Adiwasi Movement’. It couldn’t affect us as it was very much limited by the government, security forces and the ‘adiwasis’.

Now there is somewhat hope of bringing those backward and exploited tribes into the mainstream. But still, the big challenge to extricate the tribal youth from the ghettos of Naxalites.

---

Eying to hijack “Ambedkarite Movement”

After the several unsuccessful attempts to pierce their feet in Indian soils comrades were in search of new pabulum. Their astute acumen went on ‘dalit movement’, which seemed to be scattered after the demise of ‘Namdeo Dhasal’ and schism in ‘Republican Party’. This is the biggest and real threat of the communists to Indian society to misguide the ‘Ambedkarites’. What it looks ostensibly is really alarming to all of us believing in democracy.

For consideration of why this happened?

The answer lies in the feeling of discomfort in ‘dalits’ roused due to racial hierarchy. This gap of miscommunication between the upper class and Dalits is being filled presto by communists. The biggest irony is that Dr. Ambedkar always opposed communism. In his speech in Nepal, he condemned communism and advocated his followers not to get into the clutches of the communists.

Another significant angle is blind following of the Dalit activists towards their leaders. Many of the Dalits blindly follow those who politicize Ambedkar.

To overcome this lapse RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) is rushing to adopt Ambedkar. This was the main reason of restlessness of RSS on 125th birth anniversary year. It was widely celebrated by the Sangh Parivar in order to rapport with Dalits. The action was not much delayed as the significant destruction was yet to be done.
This is the time when we all those believe in democracy need to join our hands to bring the Dalit community into the mainstream to fight with the foreign powers which intend to break India. Unlike the tribal, we can’t afford to lose one of an integral part of our society. Let’s unite and vanquish red malady.

Here’s what Dr. Ambedkar said about the Communists and Socialist. An excerpt from his speech-

The condemnation of the Constitution largely comes from two quarters, the Communist Party and the Socialist Party. Why do they condemn the Constitution? Is it because it is really a bad Constitution? I venture to say no’. The Communist Party want a Constitution based upon the principle of the Dictatorship of the Proletariat. They condemn the Constitution because it is based upon parliamentary democracy. The Socialists want two things. The first thing they want is that if they come in power, the Constitution must give them the freedom to nationalize or socialize all private property without payment of compensation. The second thing that the Socialists want is that the Fundamental Rights mentioned in the Constitution must be absolute and without any limitations so that if their Party fails to come into power, they would have the unfettered freedom not merely to criticize, but also to overthrow the State. 

  – Dr.B. R. Ambedkar

Where there is discontent, there are communists…

(The Article was originally Published on MYvoice a community driven chapter of Opindia.com)

जंगलातल्या प्रकाशवाटा..!

संपूर्ण महाराष्ट्राला वेठीस धरणाऱ्या कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या मागे नक्षलवादी शक्तींचा हात असल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालं आहे. त्याच अनुषंगाने पुणे पोलिसांनी कबीर कला मंच व रिपब्लिकन पंथार्सच्या कार्यकर्त्यांच्या घरी धाडी टाकल्या, व त्यात हाती लागलेल्या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी ५ संशयित आरोपींना अटक केली. साहजिकच या अटकसत्रानंतर डाव्या माओवादी गटांत खळबळ उडाली. अपेक्षेप्रमाणे अटकेनंतर काही तासातच विविध भागात निदर्शने, घोषणाबाजी सुरू झाली. आणि पुरोगामी विचारवंतांच्या लोकशाहीची हत्या, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संविधान धोक्यात आहे अशा सारखं ऐकून बोर झालेल्या आरोळ्या कानावर पडल्या.

आम्ही म्हणतो त्याला अटक करा म्हणणारे डावे, त्यांच्यावर चौकशीअंती झालेल्या कारवाईवर आता अरण्यरुदन करत आहेत. ते साहजिक आहे. परंतु माओवाद्यांच्या या अटकेने मिलिंद तेलतुंबडेला झालं नसेल त्यापेक्षा जास्त दुःख प्रकाश आंबेडकरांना झालं आहे. प्रकाशरावांच्या मागच्या काही वर्षातल्या भूमिका पहिल्या तर एक गोष्ट लक्षात येईन टी म्हणजे त्यांना नक्षलवाद्यांविषयी असलेली सहानुभूती ही नवी नाही. त्यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे मावोवाद्याना पूरक भूमिका घेतल्या आहेत. प्रकाश आंबेडकरांनी कम्युनिस्ट पार्टी सोबतही राजकीय युती करण्यास काही हरकत नाही ती त्यांची राजकीय भूमिका आपण समजू शकतो. परंतु देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठं आव्हान देणाऱ्या मावोवादी शक्तींशी त्याचं नाव जोडलं जात आहे ह्ये गंभीर आहे. आजवर त्यांच्यावर अनेकवेळा असे आरोप झाले परंतु त्यांनी एकदाही अशा आरोपांचे खंडन केले नाही तर, “हो आहे मी नक्षलवादी काय करायचंय ते करा...!” अशी आडमुठी भूमिका घेतली. एकवेळ मी असंही म्हणेन कि प्रकाशरावांनी तशी भूमिका घ्यायला देखील हरकत नाही, परंतु ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रातील आंबेडकरी जनतेला त्यांच्या बद्दल आस्था आहे आणि त्यांच्या अशा नक्षलसमर्थक भूमिकेमुळे आंबेडकरी समाजाची दिशाभूल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,

प्रकाश आंबेडकरांचे मेव्हणे डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर नक्षलवाद्यांच्या फ्रंट ओर्गनायजेशन मध्ये सक्रीय असल्याचे गंभीर आरोप आहेत व तसेच त्यांचे बंधू मिलिंद तेलतुंबडे हे कुख्यात नक्षलवादी आहेत. प्रकाश आंबेडकरांच्या नात्यातील काही लोक नक्षलवादी चळवळीशी संबधित असल्यामुळे त्यांच्यावर संशय घेणं नक्कीच चुकीचं आहे परंतु त्यांच्या एकंदर भूमिका नेहमीच संदिग्ध राहिल्या आहेत.  

२०११ साली महाराष्ट्र पोलिसांनी जेव्हा अन्जेला सोनटक्के, ज्या कुख्यात नक्षलवादी मिलिंद तेलतुंबडेच्या पत्नी व मावोवाद्यांच्या महाराष्ट्र स्टेट कमिटीच्या सदस्य आहेत यांना अटक केली होती त्यावेळी प्रकाश आंबेडकरांनी, “सरकार पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून उच्च शिक्षित व्यक्तीला नक्षलवादी ठरवून बदनाम करत आहे.” अशी भूमिका घेतली. त्यावेळ राज्यात कॉंग्रेस राष्ट्रवादी प्रणीत तथाकथित सेक्युलर सरकार होते. अन्जेला ज्या नक्षलवादी चळवळीत कविता, इस्कारा, संगीता, रमा अशा अनेक नावानी परिचित आहेत आणि त्याच्या विरुध्द सबळ पुरावे असताना देखील प्रकाश आंबेडकरांसारख्या जबाबदार व्यक्तीने त्यांची बाजू घेणं नक्कीच आश्चर्यकारक आणि संशयास्पद आहे.

२०१३ साली नक्षलवादाशी संबधित असलेल्या कबीर कला मंच  च्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारला पत्र लिहिलं होतं. ज्यांच्या सुटके साठी सरकारला धारेवर धरलं होतं त्या शीतल साठे आणि सचिन माळी यांच्या जंगलातल्या वावरावर आत्मसमर्पण केलेला नक्षलवादी गोपी याने शिक्कामोर्तब केलं होतं. ज्या कबीर कला मंचच्या नक्षलवादी संबंधावर ATS ने देखील मोहोर लावली आहे त्या KKM बद्दल प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, “कबीर कला मंच ला बदनाम करण्याचा हा पोलिसांचा डाव आहे, पोलिसांचे सर्व रिपोर्ट खोटे आहेत, कबीर कला  मंच हा फक्त कलाकारांचा ग्रुप आहे, त्यांचा नक्षलवादाशी संबंध नाही.”

याच्याही एक पाउल पुढ जात २०१३ च्या जून महिन्यात जळगाव मध्ये आयोजित त्यांच्या पक्ष मेळाव्यात, “नक्षलवादी हे देशाचे खरे मित्र आहेत. परंतु सरकार शत्रू समजून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत नाही. नक्षलवाद्यांमध्ये काही बुद्धिवादी लोक आहेत..!” अशा शब्दात नक्षलवाद्यांचे जाहीर समर्थन केले. एवढ्यावर न थांबता ते पुढे म्हणाले कि, “कॉँग्रेसने ‘सलवा जुडूम’सारखी संघटना तयार करून 60 हजार नक्षलवादी व आदिवासींना ठार मारले. छत्तीसगड हल्ल्यातील आरोपी मिलिंद तेलतुंबडे हा माझा नातेवाईक आहे, परंतु तो त्याचे काम करीत आहे, मी माझे काम करत आहे.” प्रकाश आंबेडकराच्या अश्या भूमिकांमुळे दलित चळवळ नक्षलवाद्यांकडून हायजक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना त्यांचा तसा प्रयत्नच सुरु आहे अस म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

२०१० साली नागपूर येथे चंद्रपूर पोलिसांनी बंडू मेश्राम आणि रामकुमार अक्कीपल्ली या दोघांना नक्षल संबंध असण्याच्या संशयावरून अटक केली होती त्यावेळी देखील त्यांच्या सुटकेसाठी प्रकाशरावांनी हात पाय मारल्याची चर्चा त्यावेळी माध्यमात रंगली होती.

सध्या अटकेत नक्षलवादाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या सुधीर ढवळे याने राउंड टेबल नावाच्या वेबसाईट ला एक मुलाखत दिली होती त्यात दलित चळवळीवर विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना तो म्हणतो कि, “प्रकाश आंबेडकरांच्या मते दलित चळवळ मृत झालेली आहे, आणि मलाही तसच वाटतं. म्हणून आपण आता नवीन मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे.” नवीन मार्ग कोणता हे ढवळे स्पष्ट सांगत नाही परंतु मावोवादी विचार जोपासणाऱ्या ढवळेचा रोख नक्कीच सशस्त्र आणि हिंसकच आहे हे वेगळ सांगायची गरज नाही.

कालच्या तपासात मावोद्यांचा जो पत्रव्यावहार पोलिसांच्या हाती लागला आहे त्यात देखील रोना विल्सन, जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, आनंद तेलतुंबडे यांच्या सोबत प्रकाश आंबेडकर यांचे देखील नाव आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. 

प्रकाश आंबेडकरांच्या या सर्व भूमिका आपण पाहिल्या तर नक्कीच संशयाला जागा आहे. प्रकाश आंबेडकरानी जंगलात जाऊन प्रशिक्षण घेतलं तरी आम्हाला हरकत नाही, परंतु त्यांनी दलित चळवळीला नक्षलवादाच्या दावणीला बंधू नये एवढीच माफक अपेक्षा.

जय भीम
(सदर लेख साप्ताहिक चपराक मध्ये पूर्वप्रकाशित आहे)

या कारवाईने नक्षलवाद संपणार आहे का..?

शहरी नक्षल्यांवर पहिल्यांदाच इतकी कठोर कारवाई झाली आहे याचा आनंद आहे. पण या कारवाईने नक्षलवाद संपणार आहे का..? 
तर याचं उत्तर नकारार्थी आहे, चार दोन नक्षली आत टाकल्याने, त्यांच्यावर खटले भरल्याने नक्षलवाद संपणार नाही. नक्षलवाद हा एक विचार आहे कोणी व्यक्ती नाही. व्यक्ती संपवता येतात पण विचार इतका सहज संपवता येत नाही. आज ढवळे बिवळे आत गेलेत उद्या त्यांच्या जागी दुसरे कावळे येतील पण एक दोन ढवळे आत गेल्याने माओवाद संपणार नाही. त्यांचा एक एक मोहरा आत टाकल्याने ते अजून आक्रमक होतील त्यांच्या विचारांप्रति अजून कट्टर होतील. जर नक्षलवाद मुळातून संपवायचा असेल तर त्याला कारणीभूत असलेल्या आपल्या समाजातील, व्यवस्थेतील त्रुटींना आपण दूर केलं पाहिजे.
कोणी नुसतं माओ मार्क्स वाचून हत्यार हातात घेत नाही. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीवर हा समाज हि व्यवस्था अन्याय करत नाही, त्यांचे हक्क हिरावून घेत नाही तोवर शस्त्र धारण करण्याची कोणाला आवश्यकता वाटत नाही. ज्यावेळी सनदशीर शांततापूर्ण मार्गाने न्याय हक्क मिळत नाहीत तेव्हाच माणूस शस्त्र उचलण्याचा मार्ग निवडतो.
आपल्या समाजात प्रचंड विषमता आहे, सामान्य लोकांना न्याय अजूनही दुरापास्त आहे. न्यायव्यवस्था शासनव्यवस्था कशाप्रकारे श्रीमंतांच्या घरी पाणी भरते हे सगळ्यांना माहित आहे.
स्वतः मी आणि माझा परिवार भ्रष्ट न्यायव्यवस्थेचे बळी आहेत. हक्काच्या गोष्टीसाठी 8 वर्ष न्यायालयात खेटे घालत होतो, पण समोरची पार्टी गडगंज पैसा, राजकीय ताकद बाळगून होती. आई वडील प्रचंड तणावातून जात होते, आर्थिक चणचण भासत होती. घरातील एकेक गोष्ट विकून इकडे तिकडे मिळेल ते काम करून चारितार्थ चालू होता. अनेक नेत्यांना पत्र लिहिली, आपलं सरकार वर तक्रार दिली, मोदींना पत्र लिहिलं पण समोरच्या व्यक्तीची ताकद पाहता कोणीच मध्यस्थी करायला तयार नव्हतं. घरच्यांची अवस्था माझ्याने बघवत नव्हती, कित्येकदा वाटायचं एखादी बंदूक घ्यावी आणि सरळ त्याच्या घरात घुसून गोळ्या घालाव्यात. पण दुसरं मन सांगत होतं हा पर्याय असू शकत नाही, आयुष्यात तुला खूप काही करायचं आहे ते एका गोष्टीसाठी संपवण्यात अर्थ नाही. पण माझ्या कल्पनेत मी त्याला आजवर लाखो वेळा गोळ्या घातल्यात, मागच्या आठ वर्षात एकाही रात्री त्याला गोळ्या घातल्याशिवाय झोपलो नाही.
सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की माझ्या सारखा शिकलेला समतोल विचार करणारा मुलगा जर हातात शस्त्र घेण्याचा विचार करू शकतो तर एखाद्या वस्तीत राहणाऱ्या बेरोजगार तरुणाला शस्त्र उचलायला प्रवृत्त करणं फार अवघड नाही. म्हणून जोवर इथं भ्रष्टाचार आहे, अन्याय आहे तोपर्यंत इथं माओवाद असणार आहे कारण कोणी माओ वाचून माओवादी बनत नाही तर इथली व्यवस्था त्याला माओवादी बनवते. माओ मार्क्स फक्त प्रतीकं म्हणून शिल्लक असतात.
असो 

पवार साहेबांचं शेतकरी प्रेम..!

फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातीला बळीराजा दुसऱ्यांदा संपावर गेला आहे. चांगल्या नेतृत्वाचा अभाव आणि आंदोलकांमध्ये असलेला कम्युनिकेशन गॅप याच्यामुळे पहिल्या संपातून काही साध्य व्हायच्या आधीच संपाची वांझोटी सांगता झाली. सरकारने संप शमविण्यासाठी अनेक आश्वासनांची खैरात करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर तात्पुरती का होईना फुंकर मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यातली सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे कर्जमाफी. गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी योजनेत पात्र होण्यासाठी अनेक किचकट निकष घालून दिले होते.  त्यामुळे अपेक्षित संख्येपेक्षा कितीतरी कमी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. शिवाय कर्जमाफीत कमाल रकमेची मर्यादा देखील घातली होती. यामुळे सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये होती. थोडक्यात पहिल्या शेतकरी संपातच दुसऱ्या संपाची बीजे रोवली गेली होती अस म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांची जखम खूप खोल आहे , कर्जमाफी ही त्यावर तात्पुरती मलम पट्टी आणि राजकीय स्कोर सेटल करण्यासाठी मारलेला मास्टर स्ट्रोक असू शकतो पण कायमचा इलाज नक्कीच नाही. परंतु हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आजवर कोणत्याही सरकारने ठोस पावलं उचलली नाहीत. मग ते फडणवीस सरकार असेल अथवा याच्या आधीचे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकार असेल.

 आजच्या आणि या आधीच्या शेतकरी संपाला न मागता पाठींबा आणि तेवढेच अनाहूत सल्ले देणारे आदरणीय पवार साहेब तब्बल दहा वर्षे सलग केंद्रीय कृषी मंत्री असूनदेखील त्यांनी या प्रश्नाकडे कधी गांभीर्याने पाहिले नाही.  पवारसाहेब आज सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांना जे सल्ले देत आहेत ते त्यांनी त्यांच्या दशकभराच्या कारकिर्दीत का अवलंबिले नाहीत हा प्रश्न राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना पडला आहे.  जर पवार साहेबांनी त्यांच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले असते तर जनतेने त्यांना इतक्या वाईट पद्धतीने सत्तेबाहेर फेकले नसते. आज स्वतःच्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे शेतकऱ्यांसाठी कळवळून उठणाऱ्या पवारसाहेबांनी सत्ता असताना शेतकऱ्यांवर केलेले अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र विसरला नाही.

आज पवारसाहेब आंदोलक शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घ्यायचा सल्ला देत आहेत, परन्तु २०११ साली साहेब सत्तेत असताना मावळच्या शेतकऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेत रस्त्यावर उतरले तेव्हा यांच्या सरकारने पोलिसांना शेतकऱ्यांवर थेट गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. गोळीबाराचा आदेश देताना कोणतीही स्टॅंडर्ड प्रोसिजर फोलो करण्यात आली नव्हती. त्या गोळीबारात ३ शेतकरी मृत्युमुखी पडले आणि दहा शेतकरी गंभीर जखमी झाले हे सांगायला साहेब विसरतात.

शेतकऱ्यांचा एवढा कळवळा असणाऱ्या साहेबांनी गोळीबार करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई न करता केवळ एक वॉर्निंग लेटर देऊन मुक्तता केली.

साहेबांनी शेतकऱ्यांवरच प्रेम दाखवण्याची एकही संधी कधी सोडली नाही. १९९४ साली साहेब मुख्यमंत्री असताना नागपुरात ‘गोवारी’ या आदिवासी जमातीच्या ४० हजार लोकांचा जमाव आपल्या विविध मागण्यांसाठी विधानभवनावर येऊन धडकला. हिवाळी अधिवेशन सुरु होतं. झाडून सगळे मंत्री नागपुरात होते परंतु एकही मंत्री, सरकारचा प्रतिनिधी निवेदन घ्यायला यांच्याकडे गेला नाही. अशा परीस्थित काय करायचं याची माहिती नसलेल्या सैरभैर झालेल्या जमावावर पोलिसांनी लाठीमार सुरु केला. चेंगरा चेंगरी झाली. शंभराहून अधिक आदिवासी बांधव मृत्युमुखी पडले व पाचशेहून अधिक आदिवासी जखमी झाले. मृतांमध्ये लहान मुलं आणि स्त्रियांची संख्या जास्त होती.

या दुर्दैवी घटनेची नैतिक जबादारी स्वीकारत आदिवासी विकास मंत्रालयाचे तत्कालीन मंत्री मधुकर पिचड यांनी दिलेला राजीनामा वगळता लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई केली नाही. विधानभवनावर अशा प्रकारचा मोर्चा होत आहे याची मला माहिती नव्हती अशी अजब भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी त्यावेळी घेतली होती. डॅमेज कंट्रोल चा भाग म्हणून मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा सरकारने केली होती, त्याचीही पूर्तता करायला साहेबांच्या सरकारला वेळ मिळाला नाही.

आज शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घ्यायचा सल्ला देणाऱ्या पवार साहेबांनी त्यांच्या सत्ता काळात टोकाची भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कशा प्रकारची वागणूक दिली आहे हे महाराष्ट्रातला बळीराजा कधीच विसरू शकणार नाही.

सत्ता कि नैतिकता..?

कर्नाटकच्या सत्तारोहण नाट्याला दर क्षणाला नवीन रंग चढत आहे, त्यावर विविध माध्यमांतून वेगवेगळी चर्चा घडत आहे. यात भाजप आणि कॉंग्रेस-जनता दल यांच्याकडून आपलीच बाजू कशी बरोबर आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कॉंग्रेस कडून नैतिकतेचा प्रश्न उभा केला जातोय, त्याच बरोबर भाजप सत्तेचा गैरवापर करत आहे, भाजप लोकशाही मुल्ये आणि संविधानाचे अवमूल्यन करत आहे हे नेहमीचे आरोप देखील विरोधकांकडून होत आहेत.

कर्नाटकच्या जनतेने भाजप, कॉंग्रेस, जनता दल(सेक्युलर) या पैकी एकाही पक्षाला ११३ आमदारांचा जादुई आकडा पार करू दिला नाही. १०४ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून, अपक्षांना सोबत घेऊन देखील बहुमताचा आकडा भाजप साठी मृगजळ आहे. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्यासाठी जनता दल सेक्युलर किंवा कॉंग्रेसचे काही आमदार फोडण्याशिवाय भाजप कडे पर्याय नाही. दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि जनता दल यांची आघाडी झाली आहे. त्यांच्याकडे निर्णायक बहुमत देखील आहे परंतु राज्यपालांनी त्यांना सत्तास्थापने साठी आमंत्रण न देता सर्वात जास्त जागा मिळवणाऱ्या भाजप ला सत्तास्थापने साठी आमंत्रित केले आणि तडकाफडकी येडियुराप्पांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देखील देऊन टाकली. कॉंग्रेस जनता दलाच्या पोस्ट पोल अलैंस ऐवजी येडियुरप्पांना शपथ दिल्यामुळे राज्यपाल पुरोगामी वर्तुळाच्या टीकेचे धनी झाले आहेत.

यात आपण अगोदर राज्यपालांची भूमिका समजून घेणं महत्वाच आहे. राज्यघटनेच्या विविध कलमांतर्गत राज्यपालांना विशेषाधिकार बहाल केले आहेत. यातल्या कलम १६४ अन्वये, “निवडणूक निकालानंतर सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षाला अथवा निवडणूक पूर्व किंवा निवडणूकोत्तर बहुमत असलेल्या आणि राज्याला स्थिर सरकार देण्यास सक्षम असलेल्या आघाडीला राज्यपाल सत्ता स्थापणे साठी आमंत्रण देऊ शकतात.”

कॉंग्रेसने जनता दलाच्य एच. डी. कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठींबा दिल्यानंतर कॉंग्रेसच्या लिंगायत आमदारांनी पक्षाविरोधात बंड करण्याची धमकी दिली. या कल्लोळात राज्याला अपेक्षित असलेलं स्थिर सरकार कॉंग्रेस-जनता दल युती देऊ शकेल कि नाही याबद्दल राज्यपाल साशंक होते म्हणून त्यांनी कॉंग्रेस जनता दल यांना सत्ता स्थापणे साठी आमंत्रण न देता भाजपला आमंत्रण दिले. राज्यपालांनी पूर्णपणे त्यांच्या अधिकारांच्या अधीन राहूनच भाजपला सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण दिले  आहे. राज्यपालांची नियुक्तीच भाजपने केली असल्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय साहजिकच भाजपच्या पथ्यावर पडणारा होता.

 स्वतःच्या पक्षाच्या व्यक्तींना राज्यपालपदी बसवून त्याचं राजकीय पुनर्वसन करत त्यांच्या मार्फत विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकार मध्ये ढवळाढवळ करायची आणि प्रसंगी कलम ३५६ वापरून त्यांना बरखास्त करायचा पायंडा कॉंग्रेसनेच पाडला आहे. १९६६ ते १९७७ या कालावधीत तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने तब्बल ३९ वेळा राज्यपालांमार्फत विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली आहेत. त्यानंतर जनता पक्षाने याच अधिकारांचा  गैरवापर करत कॉंग्रेस शासित ९ राज्यातील सरकारे बरखास्त केली. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रसरकार मध्ये विसंवाद निर्माण झाला त्यावर तोडगा काढण्यासाठी १९८३ मध्ये सरकारिया कमिशन नियुक्त करण्यात आलं. त्यांच्या अहवालात त्यांनी राज्यपाल निवडीसंदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यातली महत्वाची शिफारस म्हणजे राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाचा सक्रीय सदस्य नसावा ही होती. साहजिकच त्यांच्या शिफारशींना तत्कालीन केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर १९९४ सालच्या बोम्माई केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकार कडून होत असलेल्या कलम ३५६ च्या गैरवापरावर ताशेरे ओढत कलम ३५६ च्या वापरासाठी अनेक निकष घालून दिले.

त्यानंतर देखील राज्याघटनेला बगल देत राज्यपालांच्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यात कॉंग्रेस अग्रेसर राहिली. याचं महत्वाचं उदाहरण म्हणजे रामेश्वरप्रसाद विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया ही केस आहे. बिहार मध्ये राबडी देवी सरकार नंतरच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही, परंतु सुरुवातीला बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या रामविलास पासवान यांच्या लोजप’च्या काही आमदारांनी एनडीए’ला पाठींबा जाहीर केला आणि भाजपने बहुमताचा आकडा पार करून बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल बुटा सिंघ यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी दावा केला. भाजप ला सत्ते पासून दूर ठेवण्यासाठी राज्यपाल बुटा सिंघ यांनी एनडीए’च्या पोस्ट पोल मेजोरीटी कडे दुर्लक्ष करून बिहार मध्ये कलम ३५६ अन्वये विधानसभा भंग करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. याच्याविरुद्ध भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढत सांगितले कि कलम १७४ अन्वये राज्यपाल विधानसभा भंग करू शकतात परंतु कलम १७४(२)ब अन्वये विधानसभा भंग करण्या अगोदर नवनिर्वाचित आमदारांची किमान एक बैठक व त्याच बरोबर निवडून आलेल्या आमदारांचा शपथविधी झाल्या खेरीज राज्यपाल विधानसभा भंग करू शकत नाहीत. याच निर्णयातला अजून एक महत्वचा मुद्दा न्यायालयने अधोरेखित केला तो असा कि, सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाची संधी दिला पाहिजे. या केस मध्ये भाजपने बहुमताचा दावा करून देखील त्यांना त्यांचं बहुमत सभागृहात सिद्ध करण्याची संधी राज्यपालांनी नाकारली होती यावर देखील न्यायालयाने लक्ष वेधले. या घटनेमुळे राज्यपाल बुटा सिंघ यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवली. 

वरील घटनाक्रम पाहीला तर एक गोष्ट आपल्या प्रकर्षाने जाणवेल कि स्वतःच्या मर्जीतल्या व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्याची व त्यांच्या मार्फत स्वतःला पूरक निर्णय घेण्याची जुनी रीत आपल्या देशाच्या राजकारणात कॉंग्रेसने घालून ठेवली आहे आणि तीच परंपरा भाजप पुढे चालवत आहे. शेवटी हा राजकारणाचा भाग आहे म्हणून यात वावग असं काही नाही म्हणून कॉंग्रेसला राज्यपालांच्या नैतिकतेवर प्रश्न उभा करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.

दुसरा मुद्दा इथं येतो तो म्हणजे घोडे बाजाराचा. जेव्हा विधानसभा त्रिशंकू होते तेव्हा घोडेबाजार अपरिहार्य आहे. या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा असा आहे कि कॉंग्रेस या आधी १२२ जागांसह बहुमताने सत्तेवर होती याउलट आत्ताच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचं संख्याबळ मोठ्या फरकाने कमी झालं आहे. म्हणजे कर्नाटकच्या बहुसंख्य जनतेला कॉंग्रेस सरकार नको आहे. त्यांचाच दुसरा भिडू जनता दलाला केवळ ३७ जागा देत जनतेने त्यांना देखील नाकारलं आहे. याउलट भाजपच्या मागच्या निवडणुकीत फक्त ४० जागा होत्या त्या यावर्षी वाढून १०४ वर जाऊन पोचल्या आहेत. अशा परीस्थित भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात जनता दल सेक्युलरचे ३७ आमदार विकत घेण्याची खेळी खेळली आहे तर भाजपने कॉंग्रेस-जेडीएस’चे ७ आमदार फोडण्यासाठी कंबर कसली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या भुमिकेमध्ये वावगं काही नाही. आपण या घटनेकडे राजकारण म्हणून पाहिलं पाहिजे. भाजपच्या जागी कॉंग्रेस असती तरी कॉंग्रेसने देखील हेच केलं असतं कारण चार दिवस नैतिकता मिरवण्या पेक्षा पाच वर्ष सत्ता मिरवणं हे राजकीय दृष्ट्या शहा’णपणाचं  आहे. 

मराठवाडा - मापात पाप नको..!

मराठवाडा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच अग्रणी आणि विकासात पिछाडीवर असलेला भाग आहे. आणि त्याचीच परिणती म्हणून आज मराठवाडा म्हणलं कि डोळ्यासमोर येतो तो फक्त अविकसित आणि दुष्काळी भाग. मागच्या उन्हाळ्यात तर शिक्षणाची मिनी पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लातूरच्या पाणी टंचाईने सबंध देशाचे लक्ष वेधून घेतले. आणि मिरजे वरून लातूरला चक्क रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागला. जिथे पिण्याच्या पाण्याची मारामार तिथे शेतीसाठी पाणी कुठून आणणार..? म्हणून मराठवाड्यात शेतीची अवस्थाही अत्यंत बिकट. तिथल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती देखील हालाखीची. सरकारने जाहीर केलेल्या फारशा योजना मराठवाड्यातील शेतकऱ्या पर्यंत कधी पोचल्या नाहीत. या सगळ्यांमुळे मराठवाड्याच्या मातीत राजकीय पुढारी सोडून दुसरं काही पिकत नाही.

जी अवस्था पाणी आणि शेतीची आहे तीच अवस्था रस्ते, वीज, आरोग्य इत्यादी सुविधांची  आहे. ज्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र इतकी प्रगती साधत होता त्यावेळी मराठवाडा का एवढा मागास राहिला याचा विचार करण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. इतका मागासलेपणा मराठवाड्याच्या नशिबी का आला याचा विचार केल्या शिवाय मराठवाड्याचा विकास करण शक्य नाही. कारण कोणतीही समस्या सोडवण्या साठी ती का उद्भवली याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक भूभागाचा समतोल विकास व्हावा म्हणून कोणत्याही पक्षाच्या सरकार मध्ये प्रत्येक प्रदेशाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व दिलं जातं. मराठवाड्याच दुर्दैव म्हणजे मराठवाड्यातील नेत्यांनी दीर्घकाळ महाराष्ट्रच नेतृत्व करून आणि केंद्रात मोठमोठ्या पदांवर राहून देखील मराठवाड्याच्या विकासासाठी भरीव अस काम केल नाही. स्व शंकरराव चव्हाण, स्व विलासराव देशमुख, शिवाजीराव निलंगेकर, अशोक चव्हाण, शिवराज पाटील चाकूरकर या नेत्यांनी दीर्घ काळ सत्तेचा मलिदा खाल्ला परंतु विलासराव देशमुख व शंकरराव चव्हाण वगळता मराठवाड्यावर विकास रुपी ठसा उमटवण्यास बाकीचे नेते अपयशी ठरले अस म्हटल तर वावग ठरणार नाही. यातही विलासरावांचं प्रेम लातूर पुरतं आणि शंकरावांचं नांदेड पुरतं मर्यादित राहिलं बाकी मराठवाड्याला यांच्या नेतृत्वातून फारसा फायदा झाला नाही. बाकी स्व गोपीनाथरावांच्या निधनामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेलं केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रायाल आणि भविष्यात येऊ घातलेलं मुख्यमंत्री पद देखील गमवावं लागलं  हे नजीकच्या काळातलं मराठवाड्याच सगळ्यात मोठं नुकसान आहे.

सध्याच्या राजकारणात देखील मराठवाड्याचा बराच वरचष्मा आहे. पंकजाताई मुंडे, संभाजी पाटील निलंगेकर, धनंजय मुंडे हे मातब्बर नेते राज्यात मराठवाड्याच नेतृत्व करतात.  परंतु अपेक्षित विकास, बदल पाहायला मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी कोट्यावधींचे निधी देऊन प्रदेशाचा विकास शक्य नाही, त्यासाठी उत्पन्नाच्या साधनांचा विकास करण आवश्यक आहे.

आजवर महाराष्ट्रात आलेल्या प्रत्येक सरकारने उद्योग धंद्यांची खिरापत पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात टाकली आणि मराठवाड्याची झोळी रिकामीच राहिली. जर एखाद्या प्रदेशाचा विकास करायचा असेल तर उद्योग धंद्यांच्या वाढीशिवाय तो शक्य नाही.

महाराष्ट्राच्या एकूण औद्योगिक वाटचालीवर एक दृष्टीक्षेप टाकला तर एक गोष्ट लक्षात येते कि केंद्र आणि राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या उद्योगांपैकी जास्त उद्योग पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात टाकले. खर पाहता पश्चिम महाराष्ट्रातील जमीन सुपीक आहे, सिंचनासाठी पाण्याची तेवढी ददात नाही, निसर्गाने भरभरून दिलं आहे, पर्यटन व्यवसाय तेजीत आहे म्हणजे एकंदर काय तर हे उद्योग धंदे तुलनेने कमी नैसर्गिक साधन संपत्ती असलेल्या मराठवाडा खानदेश मध्ये हलवले असते तर त्यांचा विकास पश्चिम महाराष्ट्राच्या बरोबरीने होण्यास मदत झाली असती. यात पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय व्हावा अशी भावना बिलकुल नाही. त्याची काही तांत्रिक कारणं आपण समजून घेतली पाहिजेत.

पश्चिम महाराष्ट्रात शेती सुपीक आहे, पर्जन्यमान चांगले आहे,सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता नाही म्हणून  या ठिकाणी शेती आधारित उद्योग उभारणी व्हायला हवी होती. यामुळे दोन गोष्टी सध्या झाल्या असत्या सुपीक जमिनी उद्योजकांच्या घशात गेल्या नसत्या आणि मराठवाड्याच्या तुलनेत जास्त उत्पन्न निघाले असते. त्याच बरोबर पश्चिम महाराष्ट्रात असलेली जैवविविधता आणि नैसर्गिक पर्यटन क्षेत्रे याची कारखान्यांच्या प्रदूषणामुळे हानी झाली नसती. आता सध्या असं झालंय कि सुपीक जमिनीवर कारखाने उभे राहिले आहेत आणि नापीक जमिनीवर शेतकरी घाम गाळत आहेत.  

याउलट हेच उद्योग धंदे जर मराठवाडा किवा तत्सम तुलेनेन कमी विकसित भागात हलवले असते तर ज्या ठिकाणी शेती शिवाय काही उत्पन्नाचे साधन नाही अशा ठिकाणी रोजगार निर्मिती झाली असती. त्या भागातून पुण्या मुंबईकडे येणारा बेरोजगारांचा लोंढा त्याच ठिकाणी रोखता आला असता. त्यामुळे पुण्या मुंबई मध्ये स्थानिक संस्थांवर पडणारा अतिरिक्त ताण कमी झाला असता आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या कित्येक समस्या निर्माण झाल्या नसत्या.

 शेतीच्या सिंचनासाठी दूरवरून पाणी वाहून आणणे खर्चिक आहे कारण शेतीचा मिळणारा उतारा अनिश्चित असतो. परंतु उद्योग धंद्यांसाठी पाणी वाहून नेणं तेवढ अवघड काम नाही कारण त्याचं उत्पन्न शेतीच्या तुलनेत स्थिर आहे.

 मुंबई – पुणे – नगर हा जो इंडस्ट्री कॉरिडोर आहे तसाच एक कॉरिडोर धुळे- औरंगाबाद- लातूर या भागात व्हायला हवा आहे. त्या ठकाणी उद्योग उभा करण त्या दृष्टीने कमी खर्चात होणार काम आहे. कारण जमिनीचे भाव पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहेत, स्थानिक कामगार कमी पैशात मिळू शकतो. ज्याने मराठवाड्याची परिस्थिती सुधारण्यास नक्की मदत होईन.

त्याच बरोबर मराठवाड्यात आयटी इंडस्ट्री आणण्यासाठी प्रयत्न होण आवश्यक आहे. पुण्या मुंबईमधल्या मोठ मोठ्या आयटी कंपन्यामध्ये काम करणारे कित्येक लोक मराठवाडा विदर्भ या भागातून आले आहेत. किवा त्यांना नाईलाजाने यावं लागत कारण त्या ठिकाणी आयटी निगडीत नोकर्यांची संधी नाही. पुणे मुंबुई नाशिक या भागात एकवटलेल्या आयटी सेक्टरला लातूर औरंगाबाद नांदेड या ठिकाणी आणण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने मतभेत बाजूला ठेऊन प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत.

केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी लातूरला रेल्वे कोच बिल्डींग चा कारखाना घोषित केला आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणं अपेक्षित आहे. ज्याने स्व विलासरावांच्या दुर्दैवी निधनानंतर लातूरचा थांबलेल्या विकासाला नवसंजीवनी मिळेल यात शंका नाही.  परंतु एकाच कारखान्याने परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी मराठवाड्याच्या सर्वपक्षीय नेतृत्वाने लॉबिंग करून मराठवाड्यात उद्योग व्यवसाय आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वायब्रंट गुजरात च्या धरतीवर  ‘magnetic  महाराष्ट्र’ ची घोषणा  केली आहे. ज्यातून मोठ्या प्रमाणावर उद्योग धंदे महाराष्ट्रात येतील अशी आशा आहे. परंतु आजवरच्या  नेतृत्वाने गिरवलेले पाढे न गिरवता मराठवाडा खानदेश यांच्या पदरात सुद्धा समान वाटा पडला पाहिजे एवढीच एक माफक अपेक्षा आहे.     

सोशालीस्ट कम्युनिस्ट मैत्रीचे दुसरे पर्व..

तसं पाहता प्रत्येक व्यक्ती ही जन्मतःच थोडीफार भांडवलवादी मानसिकतेची असते. वैयक्तिक धन संपत्तीचा संचय  करण्याची व त्यात वाढ करण्याची प्रत्येक व्यावहारिक व्यक्तीची इच्छा असतेच. परंतु एकंदर भारतीय समाजाचा एकत्रित अभ्यास केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते कि आपला समाज थोडासा समाजवादाकडे झुकलेला आहे. समाजवाद हा आपल्या समाजमनात खोलवर रुजलेला आढळतो. परंतु या समाजवादाला कोणतेही ठोकळेबाज स्वरूप नाही.

जगभरात समाजवाद केवळ भांडवलशाहीला प्रतिक्रिया म्हणून उदयास आला म्हणून त्याला जागतिक पातळीवर सर्वमान्य असे स्वरूप नाही. प्रत्येक समाजवादी विचारवंताने आपापल्या परीने समाजवादाची रूपरेषा मांडायचा प्रयत्न केला. आणि ही रूपरेषा प्रत्येकाने आपापल्या सोयीने मांडलेली असल्याने त्याला केवळ ओबडधोबड स्वरूप होतं. परंतु वैचारिक संपदा बाळगून असणारे आणि मोठे मोठे डावपेच आखणारे समाजवादी राजकीय दृष्ट्या म्हणावे तेवढे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. समाजवादी चळवळीला जन्मतःच फुटीचा शाप लागलेला आहे म्हणूनच कि काय जितके समाजवादी नेते आहेत तितक्या समाजवादी पार्ट्या आहेत.

गांधीजींनी मांडलेली सर्वोदय ही संकल्पना देखील पूर्णपणे समाजवादी होती तरीदेखील तत्कालीन समाजवादी नेत्यांना गांधीजींचा समाजवाद कधीच रुचला नाही.

भारतीय समाजवादाला एक आकृतीबद्ध रूप देण्यासाठी त्या काळात स्वतःला समाजवादी समजणाऱ्या नेत्यांनी सन १९३४ मध्ये मुंबईत पहिल्या समाजवादी परिषदेचे आयोजन केले. त्यात समाजवादाची साधारण रूपरेषा तयार केली गेली. ज्यात समाजवाद फारच अस्ताव्यस्त रुपात कागदावर उतरवला.  या नेत्यांनी समाजवादी परीषदेच आयोजन केलं, समाजवादाची रूपरेषा मांडली परंतु हे नेते कॉंग्रेस चे सभासद होते. त्यांची वेगळी समाजवादी संघटना अस्तित्वात नव्हती. म्हणून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि विचारांप्रती असलेल्या बांधिलकीवर प्रश्न चिन्ह होते. परंतु तीच भारतातल्या समाजवादी चळवळीची नांदी देखील होती.

कॉंग्रेस ही भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणी संघटना होती, परंतु कॉंगेस केवळ श्रीमंत वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते आणि त्यांची शोषित वर्गाप्रती असलेली कणव केवळ दिखावा आहे अशी तत्कालीन कॉंग्रेस अंतर्गत काम करणाऱ्या समाजवादी नेत्यांची भावना होती. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळवणे हे प्रथम उद्दिष्ट असल्याने ते कॉंग्रेस बरोबर बस्तान मांडून होते. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरच समाजवादी क्रांती शक्य होणार होती आणि स्वातंत्र्यासाठी एकजूट राहणं त्यांच्यासाठी अपरिहार्य होत.

१९३८ साली लाहोर येथे भरलेल्या अधिवेशनात आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व समाजवादी ऐक्य या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यात साम्राज्यवादी देशांविरुद्ध लढणाऱ्या सोविएत रशियाचं गुणगान गायलं गेलं आणि समाजवाद-साम्यवाद यांच्या प्रेमाची पहिली ठिणगी पडली. परंतु साम्यवादाच्या प्रेमात पडण्या आधी समाजवाद्यांनी त्यांचा किंचितही अभ्यास केला नव्हता. कार्ल मार्क्सच्या मते समाजवाद हा साम्यवादाचा प्रतिस्पर्धी आहे किंवा समाजवाद ही साम्यवादाकडे जाणारी पायरी आहे , साम्यवादाच्या प्रसारासाठी समाजवाद खिळखिळा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रसंगी समाजवादी चळवळीत घुसून त्यांचे संघटन खिळखिळे केले पाहिजे असे त्यांचे धोरण होते. याबद्दल पूर्णपणे अज्ञानात असलेल्या समाजवाद्यांनी साम्यवाद्यांना त्यांच्यात सामाऊन घेतलं.

परंतु एका उच्चपदस्थ साम्यवादी नेत्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना लिहिलेले एक पत्र समाजवाद्यांच्या हातात पडले, ‘समाजवादी संघटना पोखरून साम्यवादाला बळकटी देण्या विषयीचे’ ते पत्र वाचून समाजवाद्यांचे डोळे उघडले. तोवर संघटनेवर साम्यवाद्यांची पकड चांगलीच मजबूत झाली होती. त्यामुळे समाजवाद्यांचे चांगलेच नुकसान झाले.

समाजवाद्यांचा हा इतिहास सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे समाजवाद्यांनी साम्यवाद्यांशी जवळीक साधण्याची चूक काही दशकांपूर्वी केली होती त्याची आता पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. त्यावेळी ही अभद्र युती समाजकारणात बस्तान बसवण्यासाठी केली आता सध्या नरेंद्र मोदींच्या वाढता राजकीय प्रभाव व त्यातून आलेलं नैराश्य यातून केलेली आहे. परंतु अपरिहार्यातेमधून झालेली उंदरा मांजराची मैत्री फारकाळ टिकत नसते.

भाजप, संघ यांचा विरोध याशिवाय कोणत्याही विषयावर याचं एकमत नाही. यांच्यामते आज देशापुढे असलेल्या प्रत्येक समस्येच कारण सत्तेत असलेल भाजप सरकार आहे. जी चूक जनसंघाने इंदिरा गांधीचा विरोध करताना केली तीच चूक आज तमाम पुरोगामी मंडळी करताना दिसत आहेत. जर त्यांचे विचार इतकेच प्रामाणिक असते तर आज ते दिवाळखोरीत निघाले नसते. अशी द्वेषापोटी जन्माला आलेली अभद्र मैत्री वांझोटीच राहत असते.
लोकशाहीवर असलेला विश्वास हे समाजवादाचं सौंदर्य होतं तर याच लोकशाहीच्या नरड्यावर पाय देऊन देशावर साम्यवादी तत्वज्ञान लादणं हे साम्यवाद्यांचं स्वप्न कालही होतं आणि आजही आहे. परंतु साम्यवाद्यांना ते शक्य नसल्यामुळे लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढणे हा त्यांचा नाईलाज होता. फक्त त्यांनी लोकशाही निवडणुकांमध्ये सहभाग घेतला म्हणजे त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे असा समज करून घेणं मूर्खपणा आहे.

अस्तित्वासाठी ज्या साम्यवाद्यांच्या वळचणीला आज समाजवादी नेते बसले आहेत त्या साम्यवाद्यांची राजकारणातली स्थिती काय आहे याचाही विचार समाजवाद्यांनी केलेला दिसत नाही. आज प्रस्थापित साम्यवादी नेत्यांनी केव्हाच चळवळ सोडून कॉंग्रेसने आंदन दिलेल्या मुठभर विद्यापीठे, संस्था यावर बस्तान बसवले आहे.  त्याच सरकारी ऑफिस मध्ये बसून अधूनमधून थोडफार उपद्रवमूल्य दाखवत असतात. देश सोडून जाऊ, असहिष्णुता आहे, संविधान धोक्यात आहे, लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय असली भंपक विधानं त्यांच्या नैराश्याची अपत्ये आहेत. याच्यापलीकडे त्यांची महत्ता अशी काही नाही. थोडक्यात काय तर उघड्या शेजारी नागडं आलं अन रातभर गारठ्यानं  मेलं अशीच यांची गत झाली आहे.

नरेंद्र मोदींचा प्रभाव अजूनही म्हणावा तेवढा उतरलेला नाही, परंतु येत्या काही वर्षांत राजकीय वारे उलटे फिरू लागतील, भाजप सत्तेबाहेर जाईन तेव्हा श्रेयवादासाठी हेच समाजवादी साम्यवादी बंधू एकमेकांच्या सोग्याला हात घालतील अन स्वतःचा खरा मुखवटा देशाला दाखवून देतील. आणीबाणी नंतर इंदिरा गांधीकडून सत्ता काढून घेण्यात विरोधकांना यश मिळालं पण ते पचवता नाही आलं. अशीच काहीशी यांची देखील गत होईल अशी शंका आहे.

म्हणून साम्यवाद्यांच्या सावलीत इमले बंधू पाहणारे समाजवादी जोपर्यंत जनतेत जाऊन मिसळणार नाहीत, त्यांच्या समस्या जाणून घेणार नाहीत, योग्य विषयावर सरकारला कोंडीत पकडणार नाहीत तोवर त्यांची राजकीय शक्ती वाढणार नाही. निव्वळ भाजप संघाच्या नावाने बोंबा मारून हातात फारतर फार जळक खोबरं पडू शकेल सत्ता नाही. 

Is Bhima Koregaon Event hijacked by Vermins to Spread Hatred in the Society?

As we are approaching the ending of the year 2017, the politics of ‘Bhima Koregaon Battle‘ is heating up. As 2017 marks the 200th anniversary of the battle, ultra-leftist forces are leading the campaign for the programme organized to commemorate the victory.

Though 2017 is marking the 200th anniversary of the battle people are not much aware of the causes and the details of it. Hence we Jansatyagrah.in have brought with the details of the event.

History 

The Battle of Koregaon took place on January 1, 1818, at the bank of the river Bhima in Koregaon, near Pune. A small force of 500 men of the 2nd Battalion 1st Regiment of the Bombay Native Light Infantry, 250 men of Poona Horse and 25 men of Madras Ordnance under the command of Capt. F. F. Staunton fought for twelve hours against a large force of 20,000 horse and 8,000 infantry of Maratha Leader.

(*Bombay native infantry battalion was started by British commander Robert Clive to safeguard their warehouses. Which consisted men of all castes but mostly Mahars. Because Mahars were banned from joining Maratha forces by Peshwa.)

Casualties are as follow,

50 men (22 Mahars, 16 Marathas, 8 Rajputs, 2 Muslims, 2 Christians) from the Bombay Native Light Infantry.

47 men from Poona Horse

12 Men from Madras Ordnance

Around 500 to 600 Maratha force

*Figures as recorded by British Officers and Historians

Both sides suffered severe losses, No one achieved a decisive victory.

To commemorate the bravery of the troops’ British officers set up a monument (obelisk) in the village. The pillar inscriptions feature the names of the martyrs from the Koregoan battle.

Important Points of Note- 

1. This battle was British Forces led by Capt. F. F. Staunton vs. Maratha Forces of Peshwa led by Bapu Gokhale.

2. Both sides suffered severe losses, No one achieved a decisive victory.

3. Men of all castes and sects fought in the battle, so this wasn’t a battle of caste eradication as it is portrayed.

4. The men fighting from either side fought for remunerations it wasn’t self-driven.

5. The event is portrayed as the precursor to the eradication of medieval slavery which is untrue. Britishers fought to win over Pune and not to untie untouchables from the hierarchy.

6. Britishers included untouchables only because they needed Indian Army to establish power. After the establishment of the Power, they banned entry of the Mahars in the English army.

7. Today the event is used to spread Brahmin hatred amongst Ambedkarites

8. British officers appointed a caretaker to stele, who belonged to Maratha community. His name was Malwadkar, his successors are taking care of the stele.

The revival of the history

---

Babasaheb Ambedkar With his followers at Bhima Koregaon

The significance of the obelisk at the battlefield faded over the time, as it was not of much importance for Britishers.
Later when most of the Indian Kingdoms surrendered to British forces and had an adequate number of upper caste forces, they banned Mahars in British forces.

Dr. B.R. Ambedkar wrote a 7-page letter to British officials condemning their ill decision. Babasaheb did mention the Koregaon Battle wherein Mahars and British fought hand in hand. He also visited the obelisk in the Koregaon on 1st Jan 1927.

Ambedkar was not the only one who were asking Britishers to lift the ban on the entry of untouchables in the army. MG Ranade and Gopalbaba Walangkar also wrote to Britishers condemning the decision.

Though Ambedkar only visited the stele once it is presented as if he frequented.

Recent Past 

After Ambedkar visited the stele in 1927, it was not until some leftist organizations claiming to be Ambedkarites popularised its history as Dalit vs Brahmin conflict. They distributed hate messages, pamphlets, flyers, booklets among people. Emotional Ambedkarite people got deceived by the glorious made-up history. And they started to attract a crowd by the name of Ambedkar to push there hidden agendas.

Poster of the event organized to celebrate the 200th anniversary of the event

Editorial Board of the Book has the name of Sudhir Dhavale,*

---

Sudhir Dhavale and his mates Paying homage to Maoist Sridhar Srinivasan

---

Banned CPI(Maoist) letter for Sridhar Srinivasan

*Sudhir Dhavale served 40 months of imprisonment for having alleged connections with Naxals, later he was acquitted of all charges due to lack of evidence against him by the court.

*Vira Sathidar Claims to be the activist fighting for Dalit Rights. He took the press conference regarding the apprehension of a Maoist activist but failed to even condemn the killings of A Dalit Ramesh Ramteke.

---

Naxals have killed many tribals and Dalits

---

Umar Khalid, one of the speakers at the event, his Facebook post celebrating Burhan Wani

Who invited Umar Khalid, who is facing charges of sedition? Is it not disgrace to Babasaheb Ambedkar’s Name? The report also alleges him having Naxal connection  Reference

Vira Sathidart and Umar Khalid with Hem Mishra, who is in jail for having a Naxal connection

As we can see how this event is hijacked by ultra-leftist forces and misusing Ambedkarites to spread hatred in society.

We agree that we had inglorious episodes of Dalit atrocities and untouchability. Now we came decades ahead of the untouchability and Cases of Dalit atrocities have diminished. This was possible due to equality and freedom provided by our constitution. But these vermins are working hard to keep our old wounds bleeding.

The article was originally published on Jansatyagrah.in